नवी दिल्ली,दि.24 जुलै 2024(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-भारताचा चलनफुगवट्याचा दर खालच्या पातळीवर कायम असून स्थिर आहे आणि 4 टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने अग्रेसर आहे
5 योजना आणि उपक्रमांशी संबंधित पंतप्रधानांचे पॅकेज 2 लाख कोटी रुपये खर्चासह 5 वर्षांत 4.1 कोटी युवकांसाठी रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि इतर संधी सुलभ करणार
‘विकसित भारत’ साकार करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात सर्वांसाठी पुरेशा संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रमांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची कल्पना मांडली आहे
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यम वर्गावर विशेष भर
शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी 32 शेत आणि बागायती पिकांचे अधिक उत्पन्न देणारे आणि हवामान अनुकूल नवीन 109 वाण जारी केले जाणार
पुढील दोन वर्षात, देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती सुरु करण्यासाठी सहाय्य पुरवणार
या वर्षासाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद घोषित
1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारणार
ईशान्य प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार पूर्वोदय योजना तयार करणार ज्यात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि आंध्र प्रदेशचा समावेश आहे
या अर्थसंकल्पात महिला-प्रणित विकासाला चालना देण्यासाठी, महिला आणि मुलींसाठी लाभदायक योजनांसाठी 3 लाख कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद
या वर्षी ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटींची तरतूद
मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाख रुपयांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल
आगामी 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांना 500 प्रमुख कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार एक सर्वसमावेशक योजना सुरू करणार
पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत, 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार
25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व प्रकारच्या हवामानात उपयुक्त कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी पीएमजीएसवायचा चौथा टप्पा सुरू केला जाणार
1,000 कोटी रुपयांच्या उद्यम भांडवल निधीसह पुढील 10 वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्था 5 पटीने विस्तारण्यावर भर
4 कोटी पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांना प्राप्तिकरात मोठा दिलासा
नवीन कर प्रणाली निवडलेल्यांसाठी प्रमाणित वजावट 50,000 रुपयांवरून वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली
कौटुंबिक निवृत्तिवेतनावरील वजावट 15,000/- वरून 25,000 रुपये करण्यात आली
नवीन व्यवस्थेंतर्गत 58 टक्क्यांहून अधिक कॉर्पोरेट कर महसूल संकलन
वैयक्तिक प्राप्तिकर भरणाऱ्यांपैकी दोन तृतीयांश लोक नवीन प्राप्तिकर व्यवस्थेकडे वळले
स्टार्ट-अप आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी एंजल टॅक्स रद्द करण्यात आला
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर 40 टक्क्यांवरून कमी करून 35 टक्के करण्यात आला
विविध प्रकारच्या पेमेंट वर आकारण्यात येणारा 5 टक्के टीडीएस 2 टक्के टीडीएसमध्ये विलीन
अल्प आणि मध्यम उत्पन्न वर्गांना लाभ देण्यासाठी भांडवली लाभावरील सवलतीची मर्यादा वार्षिक 1.25 लाख करण्यात आली
एक्स-रे पॅनल्स, मोबाईल फोन्स आणि पीसीबीएवरील सीमाशुल्क 15 टक्क्यांपर्यंत कमी केले
सोने आणि चांदीसह मौल्यवान धातू होणार स्वस्त, सीमा शुल्क 6 टक्क्यांपर्यंत केले कमी
भाग अ
जागतिक अर्थव्यवस्था धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या विळख्यात असूनही, भारताचा आर्थिक विकास हे अपवादात्मक उदाहरण ठरले आहे आणि पुढील वर्षांतही अशीच प्रगती होत राहील. वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना सांगितले की, भारताचा चलनफुगवट्याचा दर कमी आहे आणि स्थिर आहे आणि 4 टक्क्यांच्या लक्ष्याकडे मार्गक्रमण करत आहे. मुख्य चलनफुगवटा दर (बिगर-खाद्य, बिगर -इंधन) सध्या 3.1 टक्के आहे आणि नाशवंत वस्तूंचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात बाजारपेठेत पोहोचावा यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
अंतरिम अर्थसंकल्प
अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार, ‘गरीब’, ‘महिला‘, ‘युवा’ आणि ‘अन्नदाता’ (शेतकरी) या चार प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अर्थसंकल्पाची संकल्पना
अर्थसंकल्पाची संकल्पना विशद करताना श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या की संपूर्ण वर्ष आणि त्यापुढील काळासाठी या अर्थसंकल्पात आम्ही विशेषत: रोजगार, कौशल्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी येत्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹2 लाख कोटी केंद्रीय खर्चासह 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर केले. यावर्षी शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यासाठी ₹1.48 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम
अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले की, ‘विकसित भारताचा’ पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने सर्वांसाठी पुरेशा संधी निर्माण व्हाव्यात, याकरिता अर्थसंकल्पात पुढील 9 प्राधान्यक्रमांवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्याची तरतूद आहे.
- शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता
- रोजगार आणि कौशल्य
- सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय
- उत्पादन आणि सेवा
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- पायाभूत सुविधा
- नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि
- पुढच्या पिढीतील सुधारणाप्राधान्यक्रम 1: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकताउत्पादकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकार कृषी संशोधन प्रकल्पांचा सर्वसमावेशक आढावा घेणार असल्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली. 32 शेती आणि बागायती पिकांच्या नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामान-प्रतिरोधक जाती शेतकऱ्यांच्या लागवडीसाठी उपलब्ध केल्या जातील.पुढील दोन वर्षांत, देशभरातील १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात करता येईल, यादृष्टीने प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगद्वारे सहाय्य केले जाईल.गरजांवर आधारित 10,000 जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी, सरकार त्यांचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन मजबूत करेल आणि मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या तेलबियांसाठी ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करेल.
शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार राज्यांशी भागीदारी करून 3 वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) लागू करण्याचे प्रयत्न करेल.
श्रीमती सीतारामन यांनी यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी ₹1.52 लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली.
प्राधान्यक्रम 2: रोजगार आणि कौशल्य
अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून सरकार ‘रोजगार आधारित प्रोत्साहन’ साठी 3 योजना राबवणार आहे. या योजना प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि कर्मचारी आणि नियोक्ते यांना पाठिंबा देण्यासाठी असतील.
सरकार उद्योगसमूहांच्या सहकार्याने कामकाजी महिलांसाठी वसतिगृहे स्थापन करून आणि पाळणाघरांची सुविधा उपलब्ध करून श्रमशक्तीमधील महिलांचा अधिक सहभाग सुनिश्चित करेल.
कौशल्य कार्यक्रमाचा संदर्भ देत, वित्तमंत्र्यांनी राज्य सरकारे आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य निर्मितीसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 4थी योजना म्हणून नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना जाहीर केली. 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल आणि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा हब आणि स्पोक व्यवस्थांमध्ये उंचावला जाईल.
₹7.5 लाख पर्यंतचे कर्ज सुलभ करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित निधीच्या हमीसह मॉडेल कौशल्य कर्ज योजनेत सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत होईल अशी अपेक्षा आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले.
सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी ₹10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक मदत करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. या उद्दिष्टासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी ई- व्हाउचर थेट दिली जातील.
प्राधान्य 3: सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
संपृक्ततेच्या दृष्टिकोनाबद्दल बोलताना वित्त मंत्र्यांनी कारागीर, हस्तकलाकार, बचत गट, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला नवउद्योजक आणि फेरीवाले यांना आर्थिक सहकार्य समर्थन देण्यासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधी, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मोहिमा आणि स्टँड-अप इंडियाला या योजनांची अंमलबजावणी करण्याला गती दिली जाईल यावर भर दिला.
पूर्वोदय
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि आंध्र प्रदेशचा समावेश असलेल्या देशाच्या पूर्वेकडील प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार पूर्वोदय ही योजना तयार करेल. यामध्ये मानव संसाधन विकास, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक संधी निर्माण करणे यांचा समावेश असून पूर्वेकडील या क्षेत्राला विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्याचे इंजिन बनवले जाईल.
प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, आदिवासी बहुल गावांमध्ये आणि आकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी संपृक्त उपलब्धतेचा अंगिकार करून सरकार प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू करेल. या अभियानात 63,000 गावांचा समावेश करण्यात येणार असून यामुळे सुमारे 5 कोटी आदिवासींना लाभ मिळेल, अशी घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली.
बँकिंग सेवांचा विस्तार करण्यासाठी देशाच्या ईशान्य भागात भारतीय टपाल पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा सुरू केल्या जातील.
या वर्षी ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्राधान्य 4: उत्पादन आणि सेवा
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या जाहिरातीसाठी समर्थन
या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि उत्पादन, विशेषतः कामगार-केंद्रित उत्पादनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. जेव्हा कर्जाची रक्कम मोठी असेल तेव्हा स्वतंत्रपणे स्थापन केलेला स्व-वित्तपुरवठा हमी निधी, प्रत्येक अर्जदाराला 100 कोटी रुपयांपर्यंतचे हमी संरक्षण प्रदान करेल. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पत देण्यासाठी बाह्य मूल्यांकनावर अवलंबून न राहता त्यांचे मूल्यांकन करण्याची स्वतःची क्षमता विकसित करतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँकेकडून मिळणारी पत चालू ठेवण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा वित्त मंत्र्यांनी जाहीर केली.
मुद्रा कर्ज
ज्या उद्योजकांनी ‘तरुण’ श्रेणी अंतर्गत पूर्वी कर्ज घेतले आणि यशस्वीरीत्या त्याची परतफेड केली आहे, अशा लोकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणीसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. एनएबीएल च्या मान्यतेसह 100 अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना देखील सुलभ केली जाईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि पारंपरिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम करण्यासाठी, सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) पद्धतीने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हबची स्थापना केली जाईल.
सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांमध्ये उमेदवारी प्रशिक्षण
पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत 5वी योजना म्हणून सरकार आगामी 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांना 500 सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांमध्ये उमेदवारी प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक व्यापक योजना सुरू करणार आहे, असेही वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
प्राधान्य 5: शहरी विकास
शहरी गृहनिर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भाग 2.0 अंतर्गत, 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरज 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणुक करुन पूर्ण केली जाईल. यामध्ये पुढील 5 वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत समाविष्ट असेल.
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता
केंद्र सरकार राज्य सरकारे आणि बहुपक्षीय विकास बँकांच्या भागीदारीत, बँक करण्यायोग्य प्रकल्पांद्वारे 100 मोठ्या शहरांसाठी पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि सेवांना प्रोत्साहन देईल.
पीएम स्वनिधी
फेरीवाल्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी असलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेच्या यशाच्या आधारावर, सरकारने पुढील पाच वर्षांत, निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक ‘हाट’ किंवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करण्यासाठी दरवर्षी पाठबळ देणारी योजना आखल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्राधान्य 6: ऊर्जा सुरक्षा
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने, 1 कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळावी यासाठी छतावर सौरऊर्जा संयंत्रे बसवण्यासाठी पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला 1.28 कोटींहून अधिक नोंदणी आणि 14 लाख अर्जांसह उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला आहे.
विकसित भारतासाठी अणुऊर्जा हा मिश्र ऊर्जेचा एक महत्त्वाचा भाग बनण्याची अपेक्षा आहे.
प्राधान्य 7: पायाभूत सुविधा
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि सुधारणा याकरिता गेल्या काही वर्षांत केलेल्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर मजबूत गुणक परिणाम झाला असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. सरकार आगामी 5 वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी इतर प्राधान्यक्रम आणि वित्तीय एकत्रीकरणाच्या अनिवार्यतेसह मजबूत वित्तीय पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करेल. या वर्षी भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ते आपल्या जीडीपीच्या 3.4 टक्के आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाय)
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा लोकसंख्या वाढीमुळे पात्र झालेल्या 25,000 ग्रामीण वस्त्यांना बारमाही कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी सुरू केला जाईल अशी घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली.
बिहारमधील जलसिंचन आणि पूर निवारणासाठी, प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम आणि इतर स्त्रोतांद्वारे, सरकार अंदाजे 11,500 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल; ज्यात कोसी-मेची आंतर-राज्य लिंक आणि बॅरेजेस, नदी प्रदूषण कमी करणे आणि सिंचन प्रकल्प यासह 20 इतर चालू आणि नवीन योजनांचा समावेश आहे. आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीमला पूर व्यवस्थापन, भूस्खलन आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी सरकार मदत करेल.
प्राधान्य 8: नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास
सरकार मूलभूत संशोधन आणि प्रारूप विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित करेल आणि अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने 1 लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासह व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नवोन्मेष वाढवण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करेल असे वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले.
अंतराळ अर्थव्यवस्था
पुढील 10 वर्षांमध्ये अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा 5 पटीने विस्तार करण्यावर आमचा निरंतर भर असल्याने 1,000 कोटी रुपयांचा उपक्रम भांडवल निधी उभारला जाईल.
प्राधान्य 9: अद्ययावत सुधारणावित्तीय धोरण आराखडा
सरकार आर्थिक विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन मांडण्यासाठी वित्तीय धोरण आराखडा तयार करेल आणि रोजगाराच्या संधी सुलभ करण्यासाठी आणि उच्च विकास टिकवून ठेवण्यासाठी अद्ययावत सुधारणांची व्याप्ती निश्चित करेल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
श्रमिक संबंधित सुधारणा
रोजगार आणि कौशल्य यासह श्रमिकांसाठी विविध सेवांची तरतूद सरकार सुलभ करेल. ई-श्रम पोर्टलचे इतर पोर्टल्ससह सर्वसमावेशक एकत्रीकरण अशा प्रकारच्या वन-स्टॉप उपाययोजना सुलभ करेल. उद्योग आणि व्यापारासाठी अनुपालन सुलभता वाढविण्यासाठी श्रम सुविधा आणि समाधान पोर्टल्सचे नूतनीकरण केले जाईल.हवामान अनुकूलता आणि शमन यासाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकार हवामान वित्तासाठी वर्गीकरण विकसित करेल.
थेट परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणूक
थेट परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणकीच्या नियम व विनियमनांमध्ये सरलता आणली जाईल जेणेकरून (1) थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल, (2) प्राधान्यक्रम ठरवण्याकडे लक्ष वेधले जाईल आणि (3) भारतीय रुपयाचा परदेशी गुंतवणुकीसाठी चलन म्हणून वापर करण्याच्या संधींना प्रोत्साहन मिळेल.
नवी निवृत्तीवेतन योजना वात्सल्य
आईवडील आणि पालकांकडून अल्पवयीन मुलांसाठी योगदानाची नवी निवृत्तीवेतन योजना – वात्सल्य सुरू केली जाणार आहे. मुले प्रौढवयीन झाल्यावर ही योजना सामान्य निवृत्तीवेतन योजनेत सहज रुपांतरित करता येईल.
नवी निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस)
वित्त मंत्री म्हणाल्या की एनपीएसचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपल्या कामात लक्षणीय प्रगती साधली असून सर्वसामान्य नागरिकांनी व्यावहारिक दृष्टीने केलेल्या आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी योजनेतील समस्यांवर उपाययोजना विकसित होतील.
अर्थसंकल्प अंदाज 2024-25
वित्त मंत्र्यांनी माहिती दिली की वर्ष 2024-25 मध्ये कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेखेरीज एकूण जमा अंदाजे 32.07 लाख कोटी रुपये आणि एकूण खर्च अंदाजे 48.21 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. निव्वळ कर जमा अंदाजे 25.83 लाख कोटी रुपये आणि आर्थिक तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 4.9 टक्के अपेक्षित आहे.
बाजारातील दिनांकित रोख्यांच्या माध्यमातून वर्ष 2024-25 मध्ये 14.01 लाख कोटी रुपये स्थूल आणि 11.63 लाख कोटी रुपये निव्वळ कर्जाऊ रक्कम घेतली जाणे अपेक्षित आहे, असे त्या म्हणाल्या.
वर्ष 2021 मध्ये आपण घोषित केलेला वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम ठरला असून, सरकार पुढच्या वर्षात वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे ध्येय ठेवेल, असे निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
भाग ब
देशातील चार कोटी वेतनधारक आणि निवृत्तीवेतनधारकांना थेट करात दिलासा देण्याबरोबरच, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 ने आगामी सहा महिन्यांत थेट व अप्रत्यक्ष करांचा समावेशक आढावा घेण्याचे, ते सोपे करण्याचे, कर कोषज विभाजन (टॅक्स इन्सिडेन्स) ला आळा आणि कराची व्याप्ती वाढवत, पूर्तता साध्य करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. कराचा पाया सुधारण्यासाठी व देशांतर्गत उत्पादनाला पाठबळ देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कररचनेत वस्तुनिष्ठता आणण्यासह सीमाशुल्क दर रचनेचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. आयकर कायद्याचा समावेशक आढावा घेण्यामागे वाद व न्यायालयीन प्रकरणे कमी करणे व हा कायदा स्पष्ट, मुद्देसूद आणि वाचण्यास सोपा करण्याचे उद्देश आहेत. वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक आयकरातून पूर्ण सूट न देता कर प्रणालीत सरलता आणण्याला करदात्यांनी पसंती दर्शवली आहे. या सुलभ कर प्रणालीअंतर्गत वर्ष 2022-23 मध्ये 58 टक्क्यांपेक्षा जास्त कॉर्पोरेट कर आला आणि दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त करदाते नव्या वैयक्तिक आयकर व्यवस्थेकडे वळले.
अर्थसंकल्प 2024-25 ने नवी कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या वेतनधारक कर्मचाऱ्यांची प्रमाणित वजावट 50,000 रुपयांवरून वाढवून 75,000 रुपये केली आहे. त्याचप्रमाणे निवृत्तीवेतनधारकांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनावरील वजावट 15,000 रुपयांवरून वाढवून 25,000 रुपये केली आहे. मूल्यांकनात धरायचे राहून गेलेले उत्पन्न 50 लाख रुपयांहून अधिक असल्यास मूल्यांकन वर्षाच्या अखेरीपासून तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपूर्वीपर्यंतचे मूल्यांकन पुन्हा तपासण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वेतनधारक कर्मचाऱ्याला 17,500 रुपयांपर्यंत आयकर वाचवण्याची संधी मिळावी यासाठी नव्या कर प्रणालीत दर रचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
उत्पन्नाचे टप्पे कराचा दर 0-3 लाख रुपये शून्य (NIL) 3-7 लाख रुपये 5 टक्के 7-10 लाख रुपये 10 टक्के 10-12 लाख रुपये 15 टक्के 12-15 लाख रुपये 20 टक्के 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त 30 टक्के गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि रोजगाराला चालना देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात उद्योजकतेच्या भावनेला आणि स्टार्ट अप जैवसंस्थेला अधिक बळकटी देण्यात आली आहे, त्यासाठी सर्व वर्गातील गुंतवणूकदारांवरील एंजल कर रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय क्रूझ पर्यटन क्षेत्राची अफाट क्षमता लक्षात घेऊन देशांतर्गत क्रूझ चालवणाऱ्या परदेशी नौवहन कंपन्यांसाठी एक सुगम कर रचना आखण्यात आली आहे. देशात कच्चे हिरे विकणाऱ्या परदेशी खाण कंपन्यांना आता सुरक्षित बंदर दराचा फायदा मिळू शकतो ज्यामुळे हिरे उद्योगाला देखील लाभ होईल. शिवाय, परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कराचा दर 40 वरून 35 टक्क्यांवर आणला आहे.
याशिवाय अर्थसंकल्पात धर्मादाय संस्थांसाठी थेट कर व्यवस्था, टीडीएस दर संरचना आणि भांडवली नफा कर आकारणीसाठी थेट कर व्यवस्था आणखी सुलभ केली आहे, धर्मादाय संस्थांसाठी असलेल्या दोन कर सवलत व्यवस्था आता एका व्यवस्थेमध्ये विलीन केल्या जातील. अनेक देयकांवरील 5 टक्के टीडीएस आता 2 टक्के टीडीएस मध्ये विलीन केला जाईल. म्युच्युअल फंड किंवा यूटीआय स्टँडद्वारे युनिट्सच्या पुनर्खरेदीवरील 20 टक्के टीडीएस मागे घेण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवरील टीडीएस दर 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्के इतका कमी केला आहे. आता पगारातून कापलेल्या टीडीएस वर टीसीएस (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स) चे क्रेडिट दिले जाईल. टीडीएस स्टेटमेंट भरण्याच्या देय तारखेपर्यंत टीडीएस भरण्यास विलंब करण्याला एकप्रकारे अर्थसंकल्पाने गुन्हेगारी ठरवले आहे. टीडीएस न भरणाऱ्यांसाठी सरलीकृत आणि तर्कसंगत चक्रवाढ मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी लवकरच मानक कार्यप्रणाली तयार केली जाणार आहे.
काही आर्थिक मालमत्तांवरील अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 20 टक्के दराने कर आकारला जाईल. सर्व आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक मालमत्तांवरील दीर्घकालीन नफ्यावर 12.5 टक्के कर आकारला जाईल. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांना फायदा होण्यासाठी, विशिष्ट मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची सवलत मर्यादा वार्षिक 1 लाख रुपयांवरून 1.25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या सूचीबद्ध आर्थिक मालमत्ता दीर्घकालीन म्हणून वर्गीकृत केल्या जातील तर असूचीबद्ध आर्थिक मालमत्ता आणि एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या सर्व बिगर-आर्थिक मालमत्ता दीर्घकालीन म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी किमान दोन वर्षांसाठी ठेवाव्या लागतील. असूचीबद्ध बाँड्स आणि डिबेंचर्स, डेट म्युच्युअल फंड आणि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स यांच्या भांडवली नफ्यावर सध्या लागू असलेल्या दराने कर लागू होईल.
जीएसटीमुळे सामान्य नागरिकांवरील करप्रणाली कमी झाल्याचे आणि हे एक मोठे यश असल्याचे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की जीएसटीमुळे व्यापार आणि उद्योगासाठी अनुपालनाचा भार आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी झाला आहे. आता सरकार उर्वरित क्षेत्रांमध्ये देखील याचा विस्तार करण्यासाठी कर रचना अधिक सुलभ आणि तर्कसंगत बनवण्याचा विचार करत आहे. पुढील दोन वर्षांमध्ये अपील आदेशांना लागू होणारी सुधारणा आणि आदेशासह सीमाशुल्क आणि प्राप्तिकरच्या उर्वरित सेवा अधिक प्रमाणात डिजिटल आणि कागदविरहित करण्याचा प्रस्ताव देखील अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
व्यापार सुलभतेसाठी आणि तंटे कमी करण्यासाठी सीमा शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कर्करोगाच्या रुग्णांना दिलासा देत, अर्थसंकल्पाने ट्रास्टुझुमॅब डेरक्सटेकन, ओसिमरटिनिब आणि दुर्वालुमॅब या तीन कर्करोगावरील औषधांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली आहे. एक्स-रे मशीन ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनल डिटेक्टरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी (बीसीडी), अर्थात मुलभूत सीमा शुल्कात कपात करण्यात येईल. मोबाईल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (पीसीबीए) आणि मोबाईल चार्जरवरील बीसीडी 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. महत्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणाला चालना देण्यासाठी, अर्थसंकल्पाने लिथियमसारख्या 25 दुर्मिळ खनिजांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ केले असून, त्यापैकी दोन खनिजांवरील बीसीडी कमी केले आहे. सौर ऊर्जा पॅनेलच्या उत्पादनासाठी भांडवली वस्तूंना करामधून सूट देण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. भारताच्या मत्स्योत्पादन निर्यातीला चालना देण्यासाठी ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, कोळंबी, मासे आणि माशांच्या खाद्यावरील बीसीडी कमी करून ती 5 टक्के करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पामुळे भारतीय चामडे आणि कापड उत्पादनांच्या निर्यातीमधील स्पर्धात्मकता वाढेल. स्पॅन्डेक्स धाग्याच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मिथिलीन डायफेनिल डायसोसायनेट (MDI) वरील बीसीडी 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतकी कमी करण्यात आली आहे. सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क 6 टक्के आणि प्लॅटिनमवरील 6.4 सीमा शुल्क टक्के करण्यात आले आहे.
सध्याच्या आणि नवीन क्षमतांना चालना देण्यासाठी, फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील बीसीडी काढून टाकण्यात आले आहे, तर अमोनियम नायट्रेटवरील बीसीडी 7.5 वरून 10 टक्के इतके वाढवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणाला होणारा धोका लक्षात घेऊन पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनरवरील बीसीडीमध्ये वाढ करून ते 10 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांच्या PCBA वरील बीसीडी मध्ये वाढ करून ते 10 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे.विवादांचे निराकरण करण्यासाठी आणि अनुशेष निकाली काढण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रलंबित असलेल्या काही आयकर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी विवाद से विश्वास योजना, 2024 चा प्रस्ताव ठेवला. उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर, अबकारी आणि सेवा कराशी संबंधित खटले दाखल करण्याची आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे ₹60 लाख, ₹2 कोटी आणि ₹5 कोटी इतकी करण्यात आली आहे. याशिवाय, खटले कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीत निश्चितता प्रदान करण्यासाठी, सुरक्षित बंदर नियमांची व्याप्ती वाढवली जाईल आणि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुव्यवस्थित केली जाईल.
