नवी दिल्ली,दि.24 जुलै 2024(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-ग्रामीण भागातील जमिनीबाबतच्या कृतींमार्फत निधीचा ओघ आणि कृषीविषयक इतर सेवांना प्रोत्साहन
शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदींचे जीआयएस नकाशांच्या माध्यमातून डिजिटलीकरण
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 आज संसदेत सादर करताना केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागांतील जमिनीबाबत सुधारणा आणि त्यासंबंधीच्या कृतींच्या पूर्ततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत योग्य आर्थिक पाठबळ पुरवले जाईल. या सुधारणांमध्ये जमीन प्रशासन, आराखडा व व्यवस्थापन, शहरी आराखडा, वापर आणि बांधकामाबाबत उपविधींचा समावेश असेल.
निर्मला सीतारामन याबाबत विस्ताराने सांगताना म्हणाल्या की ग्रामीण जमिनीशी संबंधित कृतींमध्ये सर्व जमिनींसाठी ‘युनिक लँड पार्सेल आयडेंटिफिकेशन नंबर’ (यूएलपिन) किंवा भू-आधार, भूनोंदविषयक नकाशे, वर्तमानातील मालकीनुसार उपविभागीय सर्वेक्षण नकाशे, जमीन नोंदणी व शेतकरी नोंदणीशी ती संलग्न करणे यांचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे निधीचा ओघ आणि कृषीविषयक इतर सेवांना गती मिळेल.
शहरातील जमिनींविषयी कृतींबाबत वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदींचे जीआयएस नकाशांच्या माध्यमातून डिजिटलीकरण होईल. मालमत्ता नोंदींचे व्यवस्थापन, अद्यतन आणि कर प्रशासनासाठी माहिती तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीची व्यवस्था केली जाईल. यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लागेल, असेही त्या म्हणाल्या.
