वर्धा,दि. २२ जुलै २०२३ (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी) :- शासकीय धान्य वितरणाचे कमिशन न मिळाल्याने वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी गावच्या रास्त भाव धान्य दुकानदारावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. मोरेश्वर जयसिंगपूरे असे आत्महत्या केलेल्या दुकानदाराचे नाव आहे. चालू वर्षातील जानेवारीपासून जुलैपर्यंतचे धान्य वितरण केलेले कमिशन न मिळाल्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. या विवंचनेतूनच त्यांनी गुरुवारी (दि. २०) रोजी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यांच्या अशा या टोकाच्या निर्णयामुळे राज्यभरातून हळहळ व्यक्तकेली जात असून शासनाच्या विरोधात आणखीनच असंतोष वाढू लागला आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ १ जानेवारी २०२३ पासून झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार २०२३ या वर्षासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना देशभरात मोफत अन्नधान्य वितरणाची जबाबदारी रास्त भाव धान्य दुकानदारांना देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. मुळात योजना सुरु होऊन सात महिन्यांचा काळ सरत आला तरी रास्त भाव धान्य दुकानदारांना त्यांच्या हक्काच्या कमिशनसाठी झगडावे लागत आहे. त्यांच्यासमोर खर्चाचा डोलारा उभा राहिला आहे. त्याच अनास्थेतून राज्यात पहिला बळी गेला आहे. त्याला शासकीय यंत्रणाच जबाबदार आहे, असा आरोप ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉप कीपर्स फेडरेशनचे खजिनदार विजय गुप्ता यांनी केला आहे.
याबाबत त्यांनी रेशन दुकानदारांना भावनिक आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, जानेवारी २०२३ पासून सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना मोफत धान्य वाटपाची जबाबदारी शिधावाटप दुकानदारांना दिली आहे. त्या वाटपावर त्यांना कमिशन म्हणून रक्कम दिली जाते. मात्र जानेवारी ते जुलै २०२३ पर्यंत अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे जयसिंगपुरे यांना आर्थिक संकटाने घेरले होते. त्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर वाईट परिणाम झाला. त्यातून त्यांनी आत्महत्या केली. महाराष्ट्रातील बहुतांशी जिल्ह्यात अशीच विदारक परीस्थिती आहे. शासनाने मोफत धान्य वाटप करण्यास बहुतांशी जिल्ह्यात सांगितले. अनेक महिन्यांपासून दुकानदारांचा कमिशनचा पैसा मिळालेला नाही. ग्रामीण भागातील बुतांशी दुकानदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दुकानाचे भाडे, वीज बिल, कामगाराचा पगार वेळोवेळी शासकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक देखील केली जाते. त्याला वैतागून आमचे रेशन दुकानदार टोकाचं पाउल उचलत आहेत.
शासनाने देखील रेशन दुकानदारांचं दीड रुपयांच्या कमिशनमध्ये भागत? हे पहायला हवं. वयाची पन्नाशी उलटून साठीकडे वाटचाल करणाऱ्या आमच्या दुकानदारांना पर्यायी व्यवसाय देखील करता येत नाही. दुकानदारांनी आजवर केलेल्या सेवावृत्ताची दखल घेत आता सरकारनेच योजना राबवून दुकानदारांच्या भल्याचा विचार करावा. त्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा. तरच रेशन दुकानदार चांगल्या पद्धतीचं जीवन जगू शकतो. अन्यथा शेतकरी आत्महत्याप्रमाणेच रेशन दुकानदारांनाही आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
