संबधीत पर्यावरण विभागाच्या अधिकार्‍यांनवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.व ठेकेदाराला कायमचे काळ्या यादीत टाकण्यात यावे
पिंपरी,दि.३० एप्रिल २०२३(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मौजे चिखली, कुदळवाडी येथील जाधववाडी ते इंद्रायणी नदिस मिळणाऱ्या नाल्यात,कुदळवाडी येथे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने अनाधिकृतपणे अंदाजे २० ते २५ पिलर टाकून एस. टी. पी. प्लॅनचे अनाधिकृत बांधकाम सुरू केले आहे. सदर एस. टी. पी. प्लॅटची पहाणी केली असता ते प्रत्यक्षात मोठया प्रमाणात इमारतीचे बांधकाम असुन, त्यामध्ये आर.सी.सी. पिलर हे नाल्याच्या मधो-मधो वहात्या
पाण्यात टाकण्यात आलेले आहे, तसेच सदरचे बांधकाम हे बांधकामाच्या कोणत्याही नियमांना बांधील असल्याचे प्रत्यक्षात दिसुन येत नाही, सदरचे बांधकाम हे पुर्णपणे अनाधिकृत व जिवघेणी असे आहे.नाल्याच्या पाण्याला मोठया प्रमाणात अडसर ठरणारा आहे.ऐन पावसाळ्यात नाल्यातुन मोठ्या प्रमाणात राडारोडा वाहुन येतो तो या पिलर व अडकुन नाल्याची दुरवस्था होण्याची शक्यता किंचतपण नाकारता येत नाही.त्यामुळे आयुक्त साहेब आपण हे अनाधिकृत बांधकाम पाडावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन शिंदे यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
त्याच प्रमाणे सदर बांधकामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही परवानगी दिलेली नाही तसेच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने या नाल्यात बांधलेल्या एस. टी. पी. प्लॅटला परवानगी दिलेली नाही. तरी बांधकाम हा नाल्याच्या शेजारी किंवा नाल्याच्या लगत नसुन सदरचे बांधकाम हे नाल्याच्या मधील बाजुस म्हणजुच नाल्याच्या सेंटर मध्ये जमिनीची पुर्ण माहिती न घेता किंवा सदर जमिन बांधकाम करण्या योग्य आहे किंवा नाही याचा विचार न करता करण्यात आलेले आहे.सदरचे बांधकाम हे पुर्णपणे अनाधिकृतपद्धतीने करण्यात येत असुन, सदरचे बांधकाम हे पिं. चिं. मनपाचे अधिकऱ्यांमार्फतच कायदयाचा भंग करत व नियम तोडुन करण्यात येत आहे, तसेच सदर नाला हा वहाता नाला असल्याने त्यास ब्लु लाईन, रेडलाईन व ग्रिन लाईन यांचेही मोजमाप देण्यात आलेले आहे असे असतानाही सदर बाबतचा कोणताही पुर्ण विचार न करता संबंधीत पिं. चिं. मनपाचे अधिकाऱ्यांनी स्वत:चीच बनवलेली नियम हे तोडण्याचा काम केलेला आहे.
जे कायदयाच्या दृष्टीने अनैतीक व नागरिकांवर अन्याय करणारी आहे.तरी सदरचे बांधकाम हे पुर्णपणे अनाधिकृत असल्याने व सदरचे बांधकाम हे कोणत्याही प्रकारे नियमांना बांधील नसल्याने सदर ठिकाणी नाल्यात चाललेले बांधकाम ताबडतोप पाडण्यात यावे, तसेच सदर ठिकाणी नियमांचे भंग करून अनाधिकृतपणे बांधकाम करणारे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांकडून बांधकामांकरीता झालेला खर्च वसूल करण्यात यावा तसेच संबंधीत सर्व अधिकाऱ्यांवर अनाधिकृत बांधकामाचे नियमांनुसार त्याच प्रमाणे कामात हलगर्जीपणा व पदाचा गैरवापर करण्याच्या कारणावरून कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी. नाही तर आयुक्त साहेब आम्हाला आपल्या विरोधात न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल याची नोंद घ्यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.पुढे कार्यवाही आयुक्त साहेब करतील का? अधिकार्‍यानवर गुन्हे दाखल होतील का ? एसटीपी चे अनाधिकृत नाल्यातील बांधकाम पाडले जाईल का या सर्व गोष्टीवर शहरातील नागरिक व विविध क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी यांचे लक्ष लागून आहे
