परभणी,दि. 22जानेवारी 2022(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- : जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांकरीता विविध योजनासांठी 248 कोटी 66 लाख 53 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री तथा पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कोविड-19 च्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मलाताई विटेकर, खासदार सर्वश्री संजय जाधव, फौजिया खान, आमदार सर्वश्री सुरेश वरपुडकर, राहूल पाटील, मेघनाताई बोर्डीकर, रत्नाकर गुट्टे, बाबाजानी दूर्राणी, विप्लव बजोरिया, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, पोलीस अधीक्षक जयंत मिना यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी 186 कोटी 42 लाख तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 60 कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 2 कोटी 23 लाख 63 हजार अशा एकूण 248 कोटी 66 लाख 53 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित विभागानी मान्यतेसाठी सादर केला होता. या बैठकीत या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
समिती सदस्य आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी निजामकालीन शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या असून, त्यांची दूरुस्ती किंवा नुतनीकरण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. तसेच अनेक गावात स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री मलिक यांनी या प्रश्नी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून सदर शाळा दूरुस्ती आणि स्मशानभूमीचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
परभणी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसराचे सुशोभिकरणांसाठी मनपाला निधी प्राप्त झाला आहे. परंतू अद्यापपर्यंत याचे काम सुरु झालेले नाही. तसेच मनपा उद्यानातील विकास कामे करण्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. परंतु वाढीव निधी लागणार असल्यामुळे सदर कामे प्रलंबित आहेत. याबाबत मनपा आयुक्तांनी लक्ष घालून ही कामे लवकर सुरु करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी यावेळी दिले.
परभणी शहरातील वक्फ बोर्डाच्या जागेवर अनेक नागरिकांनी अतिक्रमण केले असून मनपाने याबाबत लवकरात-लवकर कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे खासदार संजय जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही मंदिर किंवा मस्जिदची जमीन ही देवस्थानची असते. त्याचा कोणीही व्यक्ती हा मालक नसतो. तरी ज्या जागेवर अनाधिकृत अतिक्रमणे झाली असतील त्यावर कायदेशीर पध्दतीने अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील युवा पिढी ही गुटखा, तंबाखू, ड्रग्स आदी व्यसनाच्या आहारी जात असल्यामुळे जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढत आहे. यावर नियंत्रण आणण्याकरीता सर्वांच्या सहकार्याने गुन्हेगारी मुक्त अभियान राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे खासदार श्रीमती फौजिया खान यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर पालकमंत्र्यानी पोलीस यंत्रणेने सदर प्रतिबंधित वस्तुंची विक्री करणाऱ्याचा शोध घेवून त्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच जिल्ह्यात सीसीटीव्हीची यंत्रणा कार्यान्वित करुन आर्टीफिशियल इंन्टेलिजन्स रिकगनायझेशनद्वारे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना केल्या.
ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र बंद होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तसेच नादूरुस्त रोहित्रासाठी महावितरण शेतकऱ्याकडून पुन्हा पैशाची मागणी करणे, तसेच वीज देयकाअभावी वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या महावितरणच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याची तक्रार समिती सदस्यांनी केली. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत चर्चा करुन प्रश्न तात्काळ मार्गी काढावा, अशा सूचना पालमंत्र्यांनी केल्या.
मुंबई येथील कस्तुरबा गांधी रुग्णालयाच्या धर्तीवर परभणी येथे रुग्णालय सुरु करावे असा ठराव आमदार राहूल पाटील यांनी मांडला. याबाबत सर्व लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी बैठक घेवून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री मलिक यांनी दिल्या.
यावेळी सन 2021-22 आर्थिक वर्षात 31 डिसेंबर अखेरपर्यंत विविध विकास कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, विहिरीना वीज जोडणी देणे, पिक विमा, अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान, तीर्थस्थळ, पर्यटनस्थळ विकास, पंतप्रधान आवास योजना आदीबाबतही संबंधित विभाग प्रमुखांकडून पालममंत्री नवाब मलिक यांनी आढावा घेतला. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी सन 2021-22 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी यावेळी संबंधित विभागाना दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री मलिक यांनी दिले.
जिल्ह्यातील बचतगटांना त्यांचे उत्पादने तयार करण्यासाठी किंवा विक्रीसाठी जागेची उपलब्धता नाही. याकरीता त्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याची समिती सदस्यांनी मागणी केली. यावर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी जिल्ह्यातील बहूतांश गावामध्ये ग्रामपंचायतीचे सभागृह किंवा सभामंडप असून ते भाडेतत्वावर बचत गटांना उपलब्ध करणे शक्य असल्याचे सांगितले.
ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विम्या संदर्भात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यानांच पिक विमा देण्यात येत असल्याची तक्रार समिती सदस्यांनी केली. यावर जिल्हाधिकारी गोयल यांनी कृषि विभागामार्फत शासन निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी पहिल्या आणि दूसऱ्या लाटेत कोरोनामुळे मृत झालेल्या व्यक्त्तींच्या कुटूंबियाना आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच सद्यस्थितीत सर्वत्र कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रादूर्भाव वाढत असून यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याची माहिती दिली. तसेच सन 2022-23 चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2021-22 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2021-22 चे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करुन शंभर टक्के खर्च करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी, समाज कल्याण आयुक्त गिता गुट्टे यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला तर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरीचे प्रकल्प अधिकारी श्री. लोखंडे यांनी ही अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
