पिंपरी,दि .२९ डिसेंबर २०२१(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मोरवाडी या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरी इमारत असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेला कामकाज करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे . शहरामध्ये न्यायसंकुल उभारण्यासाठी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण येथे से न . १४ मोशी या ठिकाणी सुमारे १६ एकर क्षेत्राची जागा महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेली आहे . त्याठिकाणी १६ कोटीं रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास डिसेंबर २०२१ च्या मा . सर्वसाधारण सभेमध्ये मान्यता दिल्याची माहिती महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी दिली यावेळी सत्तारुड पक्षनेते नामदेव ढाके , स्थायी समीती सभापती अ‍ॅड. नितिन लांडगे , पिंपरी चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असो . के अध्यक्ष अ‍ॅड. सचिन थोपटे , अ‍ॅड. अतिश लांडगे , अ‍ॅड. संजय दातीर पाटील , अ‍ॅड. दिनकर बारणे , अ‍ॅड.गौरव वाळुज , अ‍ॅड. निखिल बोडके,अ‍ॅड मंगेश खराबे तसेच सर्व कार्यकारीणी सदस्य उपस्थित होते . यावेळी बोलताना महापौर म्हणाल्या की , सदर जागा न्याय खात्याकडे वर्ग होवुन या जागेला सद्यस्थितीत अर्धवट कूपन देखिल पातलेले आहे . परंतु शासनाकडे वारवार मागणी करुनही निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे आजअखेर या ठिकाणी न्यायालयीन संकुलाची उभारणी होऊ शकलेली नाही . यासाठी पिंपरी चिंचवड न्यायसकुलाची इमारत उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे . प्रस्तावित न्यायसंकुलामध्ये न्यायव्यवस्थेसाठी ८२ कोर्ट हॉलचे नियोजन असून त्यामध्ये जिल्हा न्यायालय , वरिष्ठ स्तर दिवानी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय , मोटर व्हेईकल कोर्ट कौटुंबिक न्यायालय , सहकार न्यायालय , कामगार न्यायालय तसेच न्यायाधीशांसाठी निवासस्थान इ . इमारतींचा समावेश असणार आहे . सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड मध्ये झपाट्याने होणारे नागरिकरण व त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर येणारा ताण यामुळे पिंपरी चिंचवड मोरवाडी येथील न्यायालयात २ ९ २६ दिवाणी दावे व ४८६३२ फौजदारी खटले असे सुमारे ५१५५८ खटले प्रलंबित राहिलेले आहेत . सद्या मोरवाडी येथील न्यायालयात दररोज ४ ते ५ दिवाणी दावे व १५ ते १६ फौजदारी दावे निकाली निघत आहेत याचा न्यायव्यवस्थेवर खुपच ताण येत आहे . दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण पाहता भविष्यात प्रलंबित दाव्याची संख्या अवाच्या सव्वा होवुन बसणार आहे . यामुळे शहरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे . पिण चिंचवड शहरातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी पुणे येथे जिल्हा न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत . शिवाय शहरातील वकील व नागरिकांसाठी जिल्हा न्यायालयात पुरेशा वाहन पाकींगची व्यवस्था देखील उपलब्ध नाही . त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरात कौटुंबिक न्यायालय नसल्यामुळे येथील महिलांना सुध्दा न्याय मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत त्यांना याचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे . पुणे शहरामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरात वर नमुद केल्याप्रमाणे न्यायसंकुलात एकाच ठिकाणी विविध न्यायालयांची उभारणी केल्यामुळे शहरातील व शहरामध्ये नव्याने समाविष्ठ होणाऱ्या गावांना सुध्दा या न्याय संकुलनामुळे फायदा होणार आहे . पिंपरी चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश होत असताना पुढील ३० वर्षाच्या अनुषंगाने नियोजन करून न्याय संकुल उभारणे प्रस्तावित केले आहे . या न्यायसंकुलाचा शहरातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे . अशी माहिती सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी दिली .
