दौंड,दि.21 मे 2021(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-राज्य सरकारने 7 मे 2021रोजी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये देण्यात येणारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले .या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयात जनआक्रोश आंदोलनाचे निवेदन covid 19 चे सर्व नियम पाळून देण्यात आले .प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलताना कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याचे अध्यक्ष गौतम कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात नोकरीमध्ये पदोन्नतीत 33% प्रतिनिधित्व (आरक्षण) आहे .अनुसूचित जातीतील 59 जातींना 13 टक्के ,अनुसूचित जमातीतील 47 जातींना 7 टक्के ,भटक्या जमाती अ मधील 14 जातींना 3 टक्के ,भटक्या जमाती ब मधील 35 जातींना 2.5 टक्के ,भटक्या जमाती क मधील जातीला 3.5 टक्के व भटक्या जमाती मधील जातींला 2 टक्के तसेच विशेष मागासवर्गातील ७ जातींना 2% असे मिळवून सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत 33% प्रतिनिधित्व ( आरक्षण )आहे .हे प्रतिनिधित्व राज्यसरकारने रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये तीव्र असंतोष असून जनआक्रोश आंदोलनाद्वारे निवेदन देऊन आपल्या भावना सरकारला कळविल्या आहेत .राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत 33 टक्के प्रतिनिधित्व (आरक्षण) द्यावे यासह विविध मागण्यांचे आक्रोश आंदोलनाचे निवेदन महाराष्ट्रातील सर्व मागावर्गीय संघटनांच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या निर्णया प्रमाणे तालुका-दौंड जिल्हा पुणे येथे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले .राज्य सरकारने या आक्रोश आंदोलनाची दखल न घेतल्यास राज्यात कायदेशीर मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कांबळेनी महासंघाच्या वतीने दिला आहे .यावेळी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे, कार्याध्यक्ष हौशीराम गायकवाड ,कोषाध्यक्ष दादा डाळिंबे ,प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष ससाने , पुणे जिल्हा शिक्षक नेते प्रशांत वाघमोडे ,तालुका अध्यक्ष दुर्योधन चव्हाण, तालुका महासचिव विजय रणशृगारे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .
महाराष्र्ट राज्य कास्र्टाईब शिक्षक महासंघाच्या आक्रोश अंदोलनातील मागण्या
1)आरक्षण विरोधी अमागासवर्गीय असलेले माननीय अजितदादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी.
2) महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक 7 मे 2019 रोजी चा शासन निर्णय असंविधानिक बेकायदेशीर असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने सदर शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा,
मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 28306/217मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नतीचा कोट्यातील ते 30% रिक्त पदे बिंदु नामावली नुसार तत्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे.
3) मुख्य सचिव यांनी 21/ 09/2017 रोजी तसेच दिनांक 22/03/2021रोजी च्या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी.
4)पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मा.मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.
5) विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षणविरोधी अधिकारी/कर्मचारी यांना शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितवर आरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करून तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी.
6) सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन 16(ब) विभागाचे प्रमुख पदावर सर्व मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी.
7) मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया संबंधित दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे माननीय अॅड. जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे त्यांना या पदावरून निष्कषीत करण्याबाबतची योग्य कारवाई करावी.
