नवी दिल्‍ली,दि. 18 सप्टेंबर 2020( प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आणि हे उत्पन्न दुपटीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने शिफारसी सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये एका आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना केली होती. ह्या समितीने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत विद्यमान उत्पनाच्या दुप्पट करण्यासाठीचे मार्गदर्शक धोरण सुचविणारा आपला अहवाल सप्टेंबर 2018 मध्ये सरकारला सादर केला. समितीने सुचविलेल्या या धोरणामध्ये उत्पन्न वाढीसाठीच्या सात स्त्रोतांचा समावेश आहे.(1) कृषी उत्पादन क्षमतेत सुधारणा (2)पशुधनाच्या उत्पादकतेत सुधारणा (3)उपलब्ध स्त्रोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर किंवा उत्पादन खर्चात बचत (4)एकापेक्षा जास्त पिके घेणे (5)अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करण्यास प्राधान्य देणे (6) शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कृषी उत्पन्न मूल्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि (7) कृषी क्षेत्राकडून बिगर कृषी क्षेत्राकडे वळणे
या समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सुचविलेल्या शिफारसी मान्य केल्यानंतर त्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि प्रगती यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने एका “सक्षम गटाची” स्थापना केली आहे.
कृषी क्षेत्र हा प्रामुख्याने राज्यांशी संबंधित विषय असल्यामुळे, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेले कार्यक्रम तसेच विविध योजना यांची अंमलबजावणी त्या त्या राज्य सरकारांकडून केली जाते. त्यासाठी राज्य सरकारांनी सुरु केलेल्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडून विविध योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे पाठबळ पुरविले जाते. देशातील शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे या हेतूने कृषी उत्पादनात वाढ, पिकांचा योग्य परतावा आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नात वाढीव मदत या द्वारे भारत सरकारतर्फे विविध योजना आणि कार्यक्रम चालविले जातात. या सर्व उपाययोजना देशातील शेतकरी वर्गाच्या प्रगती आणि विकासासाठीच केल्या जातात.
याखेरीज, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या हेतूने सरकारने अनेक विकास कार्यक्रम, योजना, सुधारणा आणि धोरणांचा अवलंब केला आहे. हे सर्व धोरणे आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतूद, राखीव निधीची निर्मिती करून बिगर-अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करून देणे आणि पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत निधी देणे असे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नुकतीच “आत्म-निर्भर भारत –कृषी”या अभिनव उपक्रमाअंतर्गत एकात्मिक विपणन सुधारणा आणि 1 लाख कोटी रुपयांचा “पायाभूत कृषी निधी” सह 500 कोटी रुपये खर्चाच्या मधुमक्षिका पालन योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या सर्व उपक्रमांची माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये सविस्तरपणे दिली आहे.
