गोंदिया,दि.30जुन 2020(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- हा जिल्हा झुडपी जंगल व्याप्त आहे. अनेक शेतकरी, आदिवासी जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांची उपजीविका चालविण्यासाठी वनहक्क जमिनीचे पट्टे त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या वनहक्क जमिनीचे पट्टे देण्यासाठीची प्रलंबित प्रकरणे कायद्यानुसार तातडीने मार्गी लावण्यात यावीत, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
श्री. पटोले पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील जंगली झुडपी भागात अनेक वर्षापासून आपली उपजिविका चालविणाऱ्या आदिवासी, शेतकरी बांधवांनी वनहक्क जमिनीचे पट्टे मिळण्याकरिता अर्ज केले असून जमिनीचे पट्टे न मिळाल्यामुळे अजुनही ते वंचित आहेत. त्यामुळे सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी या संदर्भात वनहक्क जमीन पट्टे प्रकरणे तपासून कायद्यानुसार आवश्यक बाबींची पूर्तता करुन प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे त्यांनी सांगितले.
वनहक्क जमिनीचे पट्टे विषयी गावातील ज्येष्ठ नागरिकांकडून पुरावा घेवून नामंजूर करण्यात आलेली प्रकरणे पुन्हा तपासून या संदर्भात सकारात्मक भूमिका ठेवून शेतकरी, आदिवासी जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी बांधवांचे वनहक्क दाव्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत असे श्री. पटोले यांनी संबंधित यंत्रणेला निर्देश दिले.
यावेळी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती स्मिता बेलपत्रे, उपजिल्हाधिकारी राहूल खांडेभराड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गणेश खर्चे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गणेश घोरपडे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार व इतर विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
धान खरेदी बाबत आढावा
शेतकरी बांधवांनी धान खरेदी केंद्रावर जाऊन धान विक्री करावी असे आवाहन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात धान खरेदी बाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री, विनोद अग्रवाल, सहेषराम कोरोटे, मनोहर चंद्रिकापुरे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे वनसरंक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्री.रामानुजम, गोंदिया न.प.अध्यक्ष अशोक इंगळे, तिरोडा न.प.अध्यक्ष सोनाली देशपांडे, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
श्री. पटोले पुढे म्हणाले, खरीप व रब्बी धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी धान खरेदी केंद्रावर जाऊन धानाची विक्री करुन शासनाने जाहीर केलेल्या बोनसचा लाभ घ्यावा. या कामी कोणतेही मध्यस्थ यांचा आधार घेऊन धान विक्रीची प्रक्रिया करु नये. काही व्यवसायी याकामी मध्यस्थी करुन शेतकरी बांधवांचा हक्क हिरावून घेण्याचे काम करीत आहेत.
प्रशासनाने या संदर्भात एक समिती गठीत करुन धान खरेदी केंद्रावर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता असल्यास संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी. शेतकऱ्यांचे उत्पादित धान ठेवण्यासाठी योग्य त्या ठिकाणी गोदाम तयार करण्याकरिता संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. त्यानंतर गोदामाच्या बांधकामा संदर्भात प्रक्रिया पूर्ण करुन नवीन गोदाम तयार करण्याची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले.
