नागपुर,दि.०५मार्च २०२०(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०१९ संपूर्ण देशात लागु करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या धोरणाचा विरोध करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. कारण हे शिक्षण धोरण अनुसुचित जाती, जमाती,ओबीसी, अल्पसंख्यांक, आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी जनता आणि महिलांच्या विरोधात आहे.
पूर्वी एका विशिष्ट जाती आणि धर्माला सोडून इतरांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. घटना लागु झाल्यापश्चात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो लाग केला. सन १९९२-९३ मध्ये खाजगीकरणाचे धोरण आले. त्यात हे स्पष्ट होते की, खाजगी संस्था सुद्धा शिक्षण देतील. परंतु मोदी सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात विशेष करून संस्कृत भाषेला समोर आणण्यात येणार आहे.संस्कृत शिकविल्या जाईल, संस्कृत जबरदस्तीने माथी मारल्या जाईल. सरकारला शाहू, फुले, शिवाजी, आंबेडकर चालत नाही, हे यामुळे स्पष्ट होते.विद्यमान केंद्रघ सरकारने माहे जून-२०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०११ चा आराखडा सर्व नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आणि त्यावर आपली मते व्यक्त करण्याकरीता घोषित केला. परंतु हा आराखडा सर्वसामान्य जनतेला कळला नाही किंवा तो कळणारही नाही अशात-हेने लिहिल्या गेला आहे. या आराखड्याचे अध्ययन आणि विश्लेषण केल्यानंतर हा आराखडा शिक्षणाचे भगवेकरण आणि व्यावसायिकीकरण करणारा असल्याचे स्पष्ट होते.शिक्षण विकणारे आणि शिक्षण न विकत घेणारे अशा दोन वर्गात भारतीय समाजाला विभक्त करणारे हे धोरण आहे. जे लोक शिक्षण विकत घेऊ शकत नाही त्यांची भावी आणि नंतरची पिढी केवळ अर्धशिक्षित, अर्धकुशल, श्रमिक आणि व्यवस्थेचा गुलाम बनविणारी आहे, हे लक्षात आले आहे.त्यासाठी या आराखड्याला आणि या शिक्षण धोरणाचा विरोध करण्याकरीता मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण मोहिम सुरू करण्यात आलेली होती.तरी सुद्धा या आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिल्या गेले आहे. आता केवळ मंत्रीमंडळाची समितीची मंजुरी घेऊन हा आराखडा संसदेच्या मंजुरीसाठी सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केल्या जाईल. जर हे धोरण स्विकार करायचे नसेल तर भावी युद्धभुमी नवी दिल्ली राहील.यासाठी गुरूवार दिनांक १९ मार्च २०२० रोजी नवी दिल्ली येथीलजंतर-मंतर येथे विशाल निषेध सभेचे आयोजन करण्यात येणार असून या निषेध सभेला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उपस्थित राहतील.या निषेध सभेच्या अध्यक्ष स्थानी प्रा.देविदास घोडेस्वार राहणार असून डॉ.शंकर खोब्रागडे (बहुजन हिताय संघ), भैय्याजी खैरकार (लॉर्ड बुद्धा मैत्री संघ),डॉ. बबनराव तायवाडे (अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ), डॉ. नरेंद्र कोडवते(संस्थापक अध्यक्ष, आदिवासी विद्यार्थी संघ), डॉ. अन्वर सिद्धीकी (अध्यक्ष,जमाते इस्लामी हिंद, नागपूर युनिट), हरीश जानोरकर (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सा.वि.केंद्र), पुरूषोत्तमजी शहाणे (अध्यक्ष, कुणबी समाज),अशोकभाऊ सरस्वती (बुद्धविहार समन्वय समिती), भंते नागदिपांकर (समता सैनिक दल), डॉ.सरोजताई आगलावे (अध्यक्ष, १९४२ महिला क्रांती परिषद), राजेश काकडे(अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनस्वराज पार्टी), आयु. राजु सोरगिले (महामंत्री, मातंग समाज महासंघ), प्रदिपभाऊ ऊबाळे पाटील (प्रहारसेवक आणि उद्योजक, गुजरात), डॉ.प्रा. गौतम कांबळे (असोसिएशन फॉर सोशल अॅन्ड इकॉनॉमिक ईक्वलिटी) हे विशेषकरून उपस्थित राहणार आहेत.या निषेध सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन लॉर्ड बुद्धा मैत्री संघाचे भैय्याजी खैरकर, सचिन मून, रेवनदासजी लोखंडे, वासुदेवजी थुल,इंजि.विजय मेश्राम, उत्तमजी शेवाळे, महेश नागपुरे, भाऊराव कोकणे, डॉ. सुचित बागडे, हरीश सुखदेवे, मिलींद फुलझेले, सुरेशजी वर्षे डॉ. संजय चहांदे,आदींनी पञकार परिषदेत केले आहे.
