कर्जरोखे काढण्याचा ‘उद्योग’ कोणाच्या भल्यासाठी…..,
स्मार्ट सिटी प्रकल्प म्हणजे ‘मुंगेरी लाल के हसीन सपने’…..सचिन साठे
पिंपरी,दि. 18 फेब्रुवारी 2020 (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- पिंपरी चिंचवड शहरातील जुन्या मिळकतींना अडीच पट करवाढ आणि प्रतिमाणसी प्रतिदिन चाळीस लिटर पेक्षा जास्त पाणी वापरणा-या नळजोड धारकांना वाढीव पाणीपट्टी आकारण्याचे मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रस्तावित केले आहे. या प्रस्तावाला शहरातील मिळकतधारकांचा तीव्र विरोध आहे. ही करवाढ सर्व साधारण सभेने शंभर टक्के फेटाळावी. अन्यथा मिळकतधारक रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करतील, असा इशारा पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी दिला आहे.शहराला पाणी पुरवठा करणा-या पवना धरणात गरजेपेक्षा जास्त पाणीसाठा शिल्लक असतानाही आयुक्तांच्या आडमुठेपणामुळे दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. पाणी गळती रोखून बेकायदेशीर नळजोड शोधून त्यावर कारवाई करण्याऐवजी आयुक्तांनी पाणी पुरवठा विभागासाठी चारशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. महापालिकेच्या मुदत ठेवींच्या व्याजापोटी दोनशे कोटींहून जास्त रक्कम मिळत असताना कर्जरोखे काढण्याचा ‘उद्योग’ नेमका कोणाच्या भल्यासाठी करणार आहे, याचे उत्तर करदात्या नागरिकांना मिळाले पाहिजे.सोमवारी (दि. 17) आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 2020 – 21 चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले की, 2007 सालापुर्वीच्या सर्व रहिवाशी, व्यापारी, वाणिज्य, औद्यागिक व मोकळ्या जागेतील मिळकतींना अडीच पट करवाढ करण्यात आली आहे. ही करवाढ गुरुवारी (20 फेब्रुवारी) होणा-या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जरी फेटाळली, तरी मी माझ्या अधिकारात ही करवाढ लागू करेल. आयुक्तांच्या या मनमानीपणाचा तीव्र निषेध शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सचिन साठे यांनी पत्रकात केला आहे.
शहरातील नागरिकांना माफक दरात रस्ते, वीज, ड्रेनेज सुविधा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, प्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. शहरामध्ये पाच लाखांहून जास्त मिळकती असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले आहे. परंतू अद्यापही हजारो मिळकतींची आणि नळ जोडणींची नोंद प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणिकपणे कर भरणा-या मिळकतधारकांवर आयुक्त अन्यायकारक अडीच पट करवाढ लागू करीत आहेत. केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षात नोटाबंदी, जीएसटी सारख्या घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे देशाचा जीडीपी कमी झाला आहे. त्याचा मुख्यत्वे औदयोगिक पट्ट्यावर जास्त परिणाम झाला आहे. पिंपरी चिंचवड शहर हे उद्योजक व कामगारांचे शहर आहे. औद्योगिक मंदीचा परिणाम कामगारांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. संथगतीने सुरु असलेल्या विकास कामांमुळे मागील तीन चार महिन्यांपासून खोदून ठेवलेले शहरातील बहुतांशी रस्ते वाहतूकीस अडथळा निर्माण करीत आहेत. शहरभर धुळीचे साम्राज्य आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली डिजिटल सुविधा देण्यासाठी अनेक योजना आयुक्तांनी जाहिर केल्या आहेत. यामध्ये दुरसंचार वाहिन्यांचे नेटवर्क, वायफाय, किऑस्क यंत्र, डिजिटल बोर्ड, फेस्टिवल ऑफ फ्युचर, सिटीझन हॅकेथॉन, स्टार्टअप पिचफेस्ट, स्पीकर सिरीज या योजना म्हणजे नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असे प्रकल्प म्हणजे नागरिकांना ‘मुंगेरी लाल के हसीन सपने’ दाखविण्याचा प्रकार आहे.
