Home ताज्या बातम्या खासदार गिरीष बापट संसदेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष; खासदार विनायक राऊत आणि सुनिल...

खासदार गिरीष बापट संसदेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष; खासदार विनायक राऊत आणि सुनिल तटकरे समितीचे सदस्य

0

नवी दिल्ली, 26 जुलै 2019 (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-

खासदार गिरीष बापट यांची संसदेच्या अंदाज समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून खासदार विनायक राऊत आणि सुनिल तटकरे यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ३० सदस्यीय अंदाज समितीची स्थापना केली आहे. २४ जुलै २०१८ ते ३० एप्रिल २०२० या कालाधिसाठी ही समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. विविध विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळो वेळी या समितीच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या उप समित्या, गट स्थापन करण्यात येईल.

अशी कार्य करते अंदाज समिती

या समितीसमोर येणाऱ्या विषयांचे सखोल परिक्षण किंवा अभ्यास करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार लोकसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने समितीचे पूर्ण सदस्य किंवा निवडक सदस्य प्रत्यक्ष प्रकल्प किंवा आस्थापनेला भेट देवू शकतात. या भेटीपूर्वीच संबंधीत आस्थापना किंवा संस्थेचा आगावू कार्य अहवाल ही समिती मागवते. या भेटी दरम्यान समिती फक्त निरीक्षण करते. मात्र, भेटीवेळी कोणत्याही प्रकारची नोंद करण्यात येत नाही. स्थळ भेटीनंतर संबंधित मंत्रालय किंवा विभागांच्या प्रतिनिधींसोबत अनौपचारीक चर्चा करते. या संदर्भातील संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवण्यात येते व यातील माहिती प्रसिध्दी माध्यमांना न देण्याचा दंडक पाळला जातो.

अंतिम टप्प्यात संबंधित विषयांबाबत संसदेत अनौपचारीक बैठक बोलाविण्यात येते. त्यात, संबंधीत मंत्रालय, अधिकारी व अन्य स्त्रोतांकडून प्राप्त माहिती आणि प्रत्यक्षदर्शी यांच्यासोबत चर्चा पार पडते. यानंतर अंतिमत: या समितीचे निरिक्षण आणि सूचनांचा समावेश असणारा अहवाल लोकसभेत ठेवण्यात येतो.

या समितीच्यावतीने लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाने सहा महिन्याच्या आत कार्यवाही करणे गरजेचे असते. अहवालावरील उत्तराचे समिती परिक्षण करते आणि त्यानंतर कृतीआराखडा लोकसभेत मांडला जातो यातील सूचनांचा सभागृहातील कामकाजात नोंद होते.

अंदाज समितीने आतापर्यंत १ हजार १२१ अहवाल केले सादर

वर्ष १९५० पासून आतापर्यंत संसदेच्या अंदाज समितींनी केंद्र शासनाच्या सर्वच मंत्रालय व विभागांबाबत १ हजार १२१ अहवाल सादर केले आहेत. यावर्षांमध्ये १३ डिसेंबर २०१८ रोजी शेवटचा अहवाल मांडण्यात आला आहे.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 4 =

error: Content is protected !!
Exit mobile version