पिंपरी-(दिं-३सप्टेंबर२०१८) महानगरपालिकेच्या जवळपास १३६ शाळा कार्यरत असून त्या शाळांमध्ये ५० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये आज केवळ शोषित,पीडित.वंचित,आणि झोपडपट्टी कुटुंबातीलच विदयार्थी शिक्षण घेतात. जर आज आपण पाहिलं तर अनेक महापालिकेच्या शाळा या रहदारीच्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत अपघात घडण्याची दाट शक्यता असते. प्रसंगी काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना जीव देखील गमवावा लागतो. किंवा अनेक इतर कारणांमुळे विद्यार्थ्यांसोबत अपघात घडतात.विद्यार्थ्यांचा अपघात घडला तर खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणे हे पालकांना परवडत नाही. आणि त्यातच विद्यार्थी मरण पावला तर पालकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. आपल्या शहरात वाल्हेकरवाडी येथे एक विदयार्थी गाडीच्या आडवे येऊन त्याचा अपघात झाला. तर निगडी येथे एक विदयार्थी शाळेत जात असताना डीपी ला करंट लागुन मुर्त्यूमुखी पडला अश्या अनेक घटना रोज घडतात. मग या सगळ्या अपघातांची जबाबदारी कोणाची.?विदयार्थ्यांच्या जीवाला काय किंमत आहे कि नाही?हा प्रश्न पडतो
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हि आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. विद्यार्थ्यंचा विमा काढणे हि काय पालिकेवर खूप मोठी जबाबदारी नाही. तरी पालिका याकडे का दुर्लक्ष का करतेय? मागेच महाराष्ट्र राज्यसरकारने संपूर्ण राज्यातील आजी माजी आमदार व त्यांच्या कुटुंबीयाना १० कोटिंचे विमा संरक्षण व १० लाख रुपयांपर्यंत रोकडरहित उपचाराची सुविधा मंजूर केली आहे..
मग आज पालिकेत हि भाजपची सत्ता आहे.आम्ही रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेच्या वतीने मागील ६ महिन्यापासून महानगरपालिकेकडे विदयार्थ्यंचा आरोग्य व जीवन विमा काढण्यात यावा यासाठी पाठपुरावा केला जातोय.जर राज्य सरकार आमदारांचा विमा काढू शकते तर महानगरपालिका विद्यार्थ्यांचा विमा का काढू शकत नाही? परंतु महापलिकडून कसलाही प्रतिसाद दिला जात नाही आहे. .
म्हणून रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांना संस्थापक/अध्यक्ष धम्मराज साळवे व महासचिव संतोष शिंदे यांनी निवेदन दिले…
