कर्नाटकाच्या विधानसभेची निवडणूक विलक्षण रंगली. विशेषत: निकाल फार नाट्यमय राहिले. दिवसभरात सतत निकालाचे रंग बदलत गेले. दुपारपर्यंत नैराश्यात राहिलेल्या कॉंग्रेस जनांना दुपारनंतर जाग आली. गोवा आणि मणिपूर मध्ये आपण गाफील राहिलो आणि त्यामुळे तिथे आपण सर्वात मोठा पक्ष ठरलेलो असूनही भाजपानेच सत्ता प्राप्त केली याची आठवण त्यांना झाली. त्यामुळे त्यांनी कर्नाटकात वेगाने हालचाली करण्याचे ठरवले. अर्थात ते तसे कर्नाटकातली सत्ता हातातून गेल्यात जमा असल्याने निराश झाले होते पण नंतर नंतर त्यांना लक्षात आले की आपल्या हातातून सत्ता गेली असली तरीही ती भाजपालाही मिळू नये यासाठी आपण काही तरी करू शकतो. म्हणून त्यांनी जनता दल (से) शी युती करण्याचा निर्णय घेतला.
ताबडतोब कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपला पाठींबा कुमारस्वामी यांना असेल आणि ते मुख्यमंत्री होतील असे जाहीर केले. दरम्यान या दोन पक्षांच्या आमदारांची संख्या बहुमताएवढी होण्याचे अंदाज होतेच. त्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांनी डाव टाकायला सुरूवात केली. मणिपूर आणि गोव्यात दुधाने तोंड पोळल्यामुळे कर्नाटकातले ताकही फुंकून पिण्याचा पवित्रा घेत त्यांनी राज्यपालांना भेटण्याचीही त्वरा केली. ही सावधगिरी आवश्यक असली तरी उचित नव्हती याचे भान मात्र त्यांना राहिले नाही. कारण हे सगळे होईपर्यंत निवडणुकीचे निकाल अधिकृतपणे जाहीर झाले नव्हते. अजूनही ४४ मतदारसंघांची मतमोजणी सुरू होती.
म्हणजे निकाल लागण्याच्या आतच त्यांची सरकार स्थापनेची घाई सुरू झाली होती. तशीच घाई भाजपाच्याही नेत्यांनी केली. कारण राज्यपालांनी जनता दल आणि कॉंग्रेस यांच्या युतीला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले तर आपल्या हातातली संधी जाईल अशी भीती त्यांना वाटायला लागली होती. त्यांनी राज्यपालांची आधी भेट मागितली आणि आपला पक्ष राज्यात सर्वात मोठा ठरला असल्याने सरकार स्थापनेचे निमंत्रण आधी आपल्याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली. ही सगळी घाई अजून निकालही लागले नव्हते तरी सुरू होती. राज्यपालांनी या दोन्ही उतावीळ नेत्यांची बोळवण केली. अजून निकालच जाहीर झाले नाहीत तर सरकार स्थापनेचे निमंत्रण कोणाला देण्याचा प्रश्‍नच कोठे येतो असा सवाल त्यांनी केला. राज्यपाल वजुभाई वाला यांचा हा पवित्रा योग्यच होता पण काय करणार? सरकार स्थापनेची संधी हातातून जाता कामा नये याबाबत नेते नको इतके सावध झाले होते.
