मुंबई,दि.१६ सप्टेंबर २०२३(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-सर्व क्षेत्रांशी निगडित स्त्रीवादी धोरण तयार करणे आवश्यक असून त्यामुळे स्त्रियांना संरक्षण मिळेल. समाजातील पुरुष मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. आजच्या कार्यक्रमातील मुद्द्यांची राज्य सरकार दखल घेणार असून त्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. परदेशातील भारतीय महिलांची फसवणूक होते त्यांना मदत करण्यासाठी सामाजिक संस्था आणि शासनाच्या माध्यमातून त्यांना मदत करणे आवश्यक आहे त्याकरिता धोरण बनवण्याची गरज असल्याचे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने आज दुपारी विधानभवनात “स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण” या विषयावर एकदिवसीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, आजच्या परिसंवादातून नक्कीच नवीन विचारांची देवाण- घेवाण होण्यास मदत होईल. लिंग समानता, स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसाचार यावर चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी या परिसंवादाचे आयोजन केल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांचे त्यांनी आभार मानले.
मेक्सिकोचे महावाणिज्यदूत अडोल्फो गार्सिया एस्ट्राडा म्हणाले की, स्त्रियांवरील हिंसाचार रोखण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये स्थानिक लोकांच्या सहभागाची आणि त्यांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. ज्या स्त्रियांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे, त्यांना मानसिकदृष्ट्या, विधी व न्याय विभागाद्वारे मदत करणे आवश्यक आहे. मुलींच्या अपहरणाचे प्रमाण वाढत असून ते रोखण्यासाठी काम होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जर्मनीचे महावाणिज्यदूत एचिम फॅबिग म्हणाले की, जर्मनीतील स्त्रियांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी महिला मंत्र्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आहे. याविषयावर एकत्रित येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. लोकांना समजण्यासाठी स्थानिक भाषेत कायदे तयार करण्यात आले आहेत. घरगुती हिंसाचारासाठी विशिष्ट क्रमांकाची हेल्पलाईन तयार करण्यात आलेली आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे महावाणिज्यदूत मॅजेल हाइंड म्हणाले की, सर्वच क्षेत्रात लिंग समानता असायला पाहिजे. महिलांच्या सशक्तीकरण होणे महत्वाचे आहे. कॅनडाच्या महावाणिज्यदूत दिदराह केली म्हणाल्या की, जेंडर बेस गुन्ह्यांसंदर्भात डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर कॅनडाने केला आहे. जपानच्या महावाणिज्यदूत डॉ. यासुकाता फुकाहोरी म्हणाल्या की, महिलांवरील अत्याचार हा सामाजिकतेसोबत सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाचा विषय आहे. जपानमध्ये स्त्री- पुरुष असा भेदभाव न करता समान कायदा अवलंबला जात असल्याचे सांगितले.
नेदरलॅण्डच्या महावाणिज्यदूत बार्ट डी जोंग म्हणाल्या की, १ नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय फेमिनिजम कार्यक्रम घेणार असल्याचे सांगितले. भारतातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी त्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देणे गरजेचे आहे. नेदरलॅण्डमध्ये अत्याचारित महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एकच मध्यवर्ती केंद्र आहे. त्याद्वारे महिलांना मदत करण्यात येत असल्याचे सांगितले. रशियाच्या उपमहावाणिज्यदूत एलेना रेमेझोवा म्हणाल्या की, पीडित महिलांना मानसिकदृष्ट्या आणि कायदेशीर मदत करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर म्हणाले की, स्त्रिया आजही आर्थिक निर्णय घेऊ शकत नाहीत. पोलिसांच्यावतीने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. लहानपणापासून मुलांमध्ये आणि मुलींमध्ये भेदभाव केला जातो. या मानसिकतेत बदल करणे गरजेचे आहे. लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. मुलींचे संरक्षण मुंबई पोलिसांकरिता प्राथमिकता असल्याचे श्री. फणसाळकर यांनी सांगितले.
महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले की, काही देशांसोबत महिलांच्या प्रश्नांवर विचारांची देवाण- घेवाण होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. स्त्री आधार केंद्र विश्वस्त जेहलम जोशी म्हणाल्या की, कोविड काळात ज्या स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत, त्यांना संस्थेच्या वतीने स्त्रियांना मानसिकदृष्ट्या आधार देण्याचे काम करण्यात आले. गणेशोत्सव, नवरात्र यादरम्यान लहान मुलींचे अपहरण होऊ नये याकरिता स्त्री आधार केंद्रातील महिला पोलिसांसोबत स्वयंसेवक म्हणून काम करत असतात. पीडित स्त्रियांना स्थानिक पातळीवर मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे. महिलांच्या जागृतीसाठी सरकारच्या महिलांकरिता असलेल्या योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली जावी. यावेळी जर्मनीचे अचिम फॅबिग, फ्रान्सच्या जो-मार्क सेरे शार्ले, झेलम जोशी यांच्यासह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन मीनल जोगळेकर यांनी केले.
