पिंपरी-चिंचवड,दि.२८ एप्रिल २०२२(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर घ्यावा,पावसाळ्यात निवडणुका घेणं कठीण होईल, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचं कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र हे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. निवडणुका जर पुढे ढकलल्या गेल्या, तर महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा दिलासा असेल. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
राज्य सरकारला दिलासा मिळणार?आता सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर काय निर्णय देते हे पाहावं लागणार आहे.निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात काय कारण दिलं?पावसाळ्यात निवडणुका घेणं कठीण आहे. कारण, महाराष्ट्रात पावसाळ्यात वादळी-वारा आणि पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये निवडणुका घेणं कठीण होईल. ४ मे रोजी जर ओबीसी आरक्षणावर निर्णय आला तर, त्याचं संपूर्ण नियोजन करण्यात जून आणि जुलै जाईल. त्यामुळे जून-जुलैमध्ये निवडणुका घेणं शक्य नाही. कोकणात ज्या प्रकारचा पावसाळा असतो त्यादरम्यान निवडणुका घेणं कठीण आहे, असं कारण निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात दिलं आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या २० महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी ऑक्टोबरनंतरच सुरु होण्याची शक्यता आहे.या निवडणुका जून व जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक आयोग तयार असल्याबाबतचे वृत्त चुकीचे असून तसे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सादर केलेले नाही. उलट पावसाळ्यात निवडणूका घेण्यास अडचणी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी ‘माध्यमांना’ दिली.
कोल्हापुरात २३ एप्रिलला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिवार संवाद यात्रेचा समारोप झाला. त्यामध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी २५ एप्रिलला होत आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्याव्या लागतील. कारण शेवटी तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असेल. तेव्हा तुम्ही निवडणूकीच्या तयारीला लागा असा आदेशचच कार्यकर्त्यांना दिला होता. परंतू २५ एप्रिलला ही सुनावणी झाली नाही. ही सुनावणी आता ४ मे रोजी होत आहे.त्यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र घालून पावसाळ्यात निवडणूका घेण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढ्या सगळ्या निवडणूका एकाच टप्प्यात घेणेही शक्य नाही. त्या दोन-तीन टप्प्यात घ्याव्या लागतील असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ४ मे रोजी जरी सुनावणी झाली तरी जून-जुलैमध्ये किंवा पावसाळ्यापूर्वी या निवडणूका होण्याची शक्यता नाही. दिवाळीनंतर या निवडणूकांचा बार उडणार आहे.ऑक्टोबरमध्ये ही प्रक्रिया सुरु झाली तरी किमान ३५ दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम असतो. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुध्द भाजपची राजकीय कुस्ती दिवाळीचे लाडू खावूनच होणार एवढे मात्र नक्की. २६ ऑक्टोबरला दिवाळी झाली की नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये निवडणूकीस कोणताही सण अथवा अन्य अडचण येणार नाही.
