पिंपरी-चिंचवड,दि.२५ एप्रिल २०२२(प्रजेचा विकास न्यूज प्रतिनिधी):- महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. पुढील सुनावणी आता ४ मे रोजी होणार आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांच्या तारखा प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत त्याला आव्हान देण्यात आले आहे.१३ याचिका दाखल कऱण्यात आल्या असुन यावर आता ४ मे रोजी चित्र स्पष्ट होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्यानं विशेष कायदा पारित करुन स्वतःकडे घेतले आणि त्यानंतर राज्यातल्या १८ पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या सर्व याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार होती. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय ने दिलेल्या ४ तारखेच्या निर्णयावर राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य ठरणार आहे.राज्य सरकारने बेकायदेशीररीत्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत मुदत संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिल्यास राज्य निवडणुक लगेच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याची दाट शक्यता आहे.
पिंपरी चिंचवड मनपा सह राज्यातील जवळपास एकुण १८ महापालिकांची मुदत संपली असून इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रशासकीय राजवट ठेवणे घटनाबाह्य मानले जाते. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख दिल्यास मात्र पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक घेणे शक्य नाही. नुकतच कोल्हापूर येथील सभेत अजित पवार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा असा आदेश दिला आहे.
मागील सुनावणीमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला होता. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हणने असल्याने.अद्याप निवडणुकांचे चिञ स्पष्ट झाले नाही.त्यामुळे ४ मे ला काय निर्णय होणार याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.
