पिंपरी,दि.१८ एप्रिल २०२२(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- महानगरपालिका आयुक्त सर्व संबंधित -महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना तयार करणेबाबत आदेश राज्यशासनाने दिले आहेत.(संदर्भ : – सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२१ , दि .११.०३.२०२२) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ मध्ये संदर्भिय अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतूदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महानगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या / रचना निश्चित करुन प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्यात यावी . सदरची कार्यवाही संदर्भिय अधिनियम व राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि .२८.१२.२०२१ व दि .२७.०१.२०२२ मधील नमुद असलेल्या कार्यपध्दतीस अनुसरून करण्यात यावी, आशा आशयाचा आदेश राज्य शासनाने ११ एप्रिल रोजी सर्व महानगरपालिकांना दिला आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या आदेशाबाबत प्रश्चचिन्ह उपस्थित झाले आहे.पिंपरी-चिंचवडसह अन्य महापालिका व राज्यातील काही महापालिकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने १३९ नगरसेवकांसाठी ४६ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा केला होता. तो प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आणि त्यावरील सुनावणीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली होती. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागासवर्गीय समाजासाठीचे (ओबीसी) आरक्षण फेटाळण्यात आले. आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राज्य शासन करेल आणि त्याची अंमलबाजावणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून होईल, असा निर्णय विधिमंडळाने घेतला होता.
राज्य शासनाने निवडणुकीचे सर्वाधिकार स्वत:कडे घेतले असले, तरी ओबीसी आरक्षणाबाबतची अंतिम सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. येत्या २१ एप्रिल रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाचे अधिकार न्यायालयाने नाकारल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. बाजूने निकाल लागल्यास नव्याने प्रभाग रचना करता येणे शक्य आहे. मात्र राज्य शासनाचे अधिकार न्यायालयाने नाकारल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेता येईल. सध्या याबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले नसतानाही राज्य शासनाने महापालिकेला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नक्की कशासाठी दिले, असा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत आहे. महापालिकेने नव्याने आराखडा केल्यास तो जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागवाव्या लागतील. त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे यात किमान दीड महिन्याचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेचा आराखडा करण्याच्या कामाला वेळ लागणार असल्याने निवडणूकही लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.माञ मात्र राज्य शासनाचे अधिकार न्यायालयाने नाकारल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेता येईल.कारण पुर्ववत प्रभागरचना सुनावणी हरकती पुर्ण करुन अथवा नवीन प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका मे महिन्यात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.काही तरी कारणे दाखवून निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार कडून सुरू झाला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा पराभव अटळ असल्यानेच असा प्रकार केला जात आहे.अशा चर्चेला उधान आले आहे.नव्या आदेशाने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीच हा प्रकार सुरू आहे. राजकीय पक्ष आणि नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठीच हा खटाटोप असल्याचे बोलले जात आहे.
आगामी निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांमध्येच संदिग्धता असल्याचे चित्र आहे. नवा आराखडा करयाचा म्हणजे नक्की काय करायचे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांन पुढे उपस्थित झाला आहे.निवडणुकीसाठी नव्याने आराखडा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेने प्रभागांचा प्रारूप आराखडा तयार केला होता. आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. तसेच हरकती-सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रभाग रचनेतील अपेक्षित बदलांचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.यानंतर नव्याने आराखडा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र नव्याने आराखडा करायचा म्हणजे नक्की काय करायचे, त्यासाठी किती कालावधी आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने अधिकारी वर्गातच गोंधळाचे चित्र असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाच्या बाजूने न्यायालयात निकाल लागला, तर यापूर्वीचीच प्रभाग रचना सादर करण्यात येईल, त्यामुळे उमेदवारांन पुढे संभ्रम अवस्था निर्माण झाली आहे.
