कर्नाटक,दि.09 फेब्रुवारी 2022(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी वर्गखोल्यांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या विरोधात काही याचिकांवर सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की वैयक्तिक कायद्याच्या काही बाबी लक्षात घेता ही प्रकरणे मूलभूत महत्त्वाचे काही घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करतात.
हिजाब वादावर बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठात करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या खंडपीठाने ही शिफारस केली आहे. शाळा आणि महाविद्यालये मुस्लिम मुलीला हिजाब घालण्यापासून रोखू शकतात की नाही यावर आता मोठे खंडपीठ विचार करेल. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांचा विचार करेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने, शाळा-कॉलेजच्या आवारात हिजाब बंदीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्याकडे पाठवली आणि मुख्य न्यायमूर्ती हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर मांडतील. तयार करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो
न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी मंगळवारपासून वर्गात हिजाबवर बंदी घालण्याच्या विरोधात काही याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले की, या प्रकरणांमुळे वैयक्तिक कायद्याच्या काही बाबी लक्षात घेता मूलभूत महत्त्वाचे काही घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतात. वादविवाद झालेल्या मुद्द्यांची प्रचंडता लक्षात घेता आणि महत्त्वाचे प्रश्न, या प्रकरणात मोठे खंडपीठ स्थापन करता येईल का, याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घ्यावा, असे न्यायालयाचे मत आहे.
न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी आदेशात म्हटले आहे की, “पीठाचे असेही मत आहे की, मुख्य न्यायमूर्ती अवस्थी यांनी स्थापन केलेल्या मोठ्या खंडपीठासमोर अंतरिम अर्ज देखील ठेवण्यात यावेत.” महाविद्यालयात शिकणाऱ्या काही मुस्लिम मुलींनी या बंदीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केल्यावर. या मुद्द्यावरून कर्नाटकातील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबचे विरोधक आणि समर्थक आमनेसामने आले आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. गेल्या काही दिवसांत कर्नाटकातील शिमोगासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिजाबच्या समर्थन आणि विरोधात अनेक निदर्शने झाली. यादरम्यान तुरळक हिंसाचारही पाहायला मिळत आहे.
