अंतर्गत रस्ते, पांदण रस्ते, ग्रामीण रुग्णालये, तीर्थक्षेत्र विकास तसेच जिल्हा परिषद इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी द्या – पालकमंत्री धनंजय मुंडे

बीड ,दि. 22जानेवारी 2022(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- बीड जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणच्या सन 2022-23 च्या 288.68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यात तब्बल 71 कोटी 31लाख रुपयांची वाढ करत ही रक्कम 360 कोटी रुपये इतकी करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

मुंबई येथे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हा वार्षिक योजनेच्या विभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पालकमंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित होते. तर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

यावेळी सर्वसाधारण च्या 288 कोटींच्या आराखड्यात वाढ करून दिली जावी अशी, आग्रही मागणी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली असता त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सर्वसाधारणच्या आराखड्यास 288.68 कोटींवरून वाढवत 360 पर्यंत देण्यास तात्काळ मान्यता दिली. यामुळे बीड जिल्हा विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा प्रारुप  आराखडा 360 कोटी रुपयांचा झाला आहे

दरम्यान मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीस देण्यात आलेल्या 340 कोटी रुपयांपैकी आखर्चित असलेल्या निधीचे 100% खर्च करण्याचे नियोजन 15 फेब्रुवारीच्या आत करण्यात यावे, अशा सूचनाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

दरम्यान बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले रस्ते, पूल यांसह अन्य सार्वजनिक मालमत्ता दुरुस्तीसाठी बीड जिल्ह्यास अतिरिक्त निधी देण्यात यावा, मातोश्री पांदण रस्त्यांच्या योजनेस मान्यता, जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र नारायणगड, श्री क्षेत्र गहिणींनाथगड तसेच पाथर्डी तालुक्यातील श्री क्षेत्र भगवानगड व परळी वैद्यनाथ देवस्थान व जिल्ह्यातील अन्य महत्वाच्या तीर्थ स्थळांच्या विकास आराखड्यास अर्थ व नियोजन विभागाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, या मागणीकडे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष वेधले असता, या सर्व विषयांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद करण्यात येईल अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी दिली.

बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्तीची शक्य असलेली सर्व कामे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून केले जावेत, तसेच याव्यतिरिक्त निधीची मागणी नियोजन विभागास सादर करावी असेही श्री. पवार पुढे बोलताना म्हणाले.

कोविड काळात बीड जिल्ह्यात उपाययोजना व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. जिल्ह्यात आणखी आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणखी निधीची गरज असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

माजलगाव व आष्टी येथे उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्यास तसेच जिल्ह्यातील अन्य आवश्यक असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयांची दुरुस्ती व नाविनिकरण करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून स्वतंत्र तरतूद करून देण्यात येईल, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

धुळे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या बीड शहरातून जाणाऱ्या बायपास ते बायपास या 12 किमी अंतराच्या रस्त्याची राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मार्फत दुरुस्ती करण्यात येत आहे, मात्र यातील इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग व ड्रेनेज साठी निधीची तरतूद नाही, ही तरतूद जिल्हा नियोजन समितीने करावी अशी मागणी आ. संदीप क्षीरसागर यांनी केली असता, पालकमंत्री धनंजय मुंडे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी त्यास तात्काळ मान्यता दिली, त्यामुळे बीड शहरातून जाणारा बायपास ते बायपास रस्ता सुसज्ज होणार आहे.

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने योजनेच्या आराखड्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ऑनलाईन सादरीकरण केले व जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक वाढीव निधी बाबतच्या मागण्या मांडल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सह, व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आ. संदीप भैय्या क्षीरसागर, आ. संजय भाऊ दौंड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. शिवकन्या ताई सिरसाट, जिल्हाधिकारी श्री. राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अजित पवार, पोलीस अधीक्षक श्री. आर. राजा, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकृष्ण ईघारे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांसह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीसाठी दोन मजले वाढवण्यास उपमुख्यमंत्र्यांची मान्यता

पालकमंत्री धनंजय मुंडेच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या मजले वाढीच्या प्रस्तावासह ६ पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी दीड कोटीस मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते .यावेळी बीड जिल्ह्याच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या दोन मजले वाढीस आणि 6 पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी दीड कोटीच्या खर्चास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.

यावेळी बैठकीत पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या नवीन मध्यवर्ती इमारत तिचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यासाठी मूळ प्रस्तावातील एकूण खर्च मर्यादेत वाढ झाली असल्याचे नमूद केले तसेच वाढीव दोन मजले बांधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे यावेळी सांगितले.

याच बरोबर पंचायत समितीच्या सहा नवीन कार्यालयातील फर्निचर साठी अतिरिक्त निधीची गरज भासणार असल्याचे नमूद केले.

जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीमध्ये मूळ आराखड्यानुसार तीन मजल्यांना मान्यता देण्यात आली होती त्याच्या मूळ प्रस्तावानुसार 18 कोटी वरून 36 कोटी 50 लाख रुपयांच्या वाढीव प्रस्ताव हाय पॉवर कमिटीकडे सादर करण्यात आला आहे याला मंजुरी देण्यात येईल तसेच याव्यतिरिक्त अजून दोन मजल्यांच्या कामास यावेळी मान्यता देण्यात आली त्याच बरोबर जिल्ह्यातील नवीन सहा पंचायत समिती इमारतीं सुरू होणाऱ्या कार्यालयांच्या फर्निचर साठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये निधी खर्चास यावे मान्यता देण्यात आली.

जिल्ह्यातील प्रशासकीय कार्यालयांना आधुनिक रूप देण्याच्या दृष्टीने प्रमुख जिल्हा कार्यालयांच्या इमारतींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषदेचे नवीन इमारत आणि जिल्ह्यातील पंचायत समिती कार्यालयांची माहिती यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांना दि्ली

श्री. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस ना. धनंजय मुंडे यांच्या सह, व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आ. संदीप भैय्या क्षीरसागर, आ. संजय भाऊ दौंड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. शिवकन्या ताई सिरसाट, जिल्हाधिकारी श्री. राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अजित पवार, पोलीस अधीक्षक श्री. आर. राजा, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकृष्ण ईघारे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांसह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.