पिंपरी, दि. 14 जानेवारी 2021(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- पिंपरी चिंचवड शहर हे जगभर विकसित औद्योगिक शहर म्हणून ओळखले जाते. या शहरात देशभरातील लाखो कामगार रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेले आहेत. येथे औद्योगिक न्यायालय आणि कामगार उप आयुक्तांचे कार्यालय व्हावे. हि लाखो कामगारांची व शेकडो कामगार संघटनांची अनेक वर्षापासूनची मागणी महाविकास आघाडी सरकारने पुर्ण करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाचे पदाधिकारी आणि निवडक कामगार संघटनांच्या पदाधिका-यांची पत्रकार परिषद पिंपरी महापालिकेत गुरुवारी (दि. 14 जानेवारी) आयोजित केली होती. यावेळी डॉ. भारती चव्हाण, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपमहापौर केशव घोळवे, गुणवंत कामगार शिवाजीराव शिर्के, ज्ञानेश्वर मलशेट्टी, श्रीकांत जोगदंड, तानाजी एकोंडे, गोरखनाथ वाघमारे, भरत शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. भारती चव्हाण म्हणाल्या की, पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या पंचवीस लाखांहून जास्त आहे. या परिसरात हजारो कंपन्या, शेकडो नोंदनीकृत कामगार संघटना आणि लाखो कामगार आहेत. या पैकी अनेक कामगार संघटना विरुध्द कंपनी व्यवस्थापन यांचे कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय आणि कामगार उप आयुक्त यांच्या कार्यालयात दावे (केसेस) सुरु आहेत. अशा दाव्यांशी संबंधित कामगारांना, कामगार संघटना पदाधिका-यांना, कंपनी व्यवस्थापन प्रतिनिधींना आणि संबंधित वकिलांना पुण्यात हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे वेळेचा व पैशाचा उपव्यय होतो. तसेच कामगारांना न्याय मिळण्यास देखील विलंब होतो. पुण्यामध्ये पाच कामगार न्यायालये आहेत. या पैकी चार सुरु आहेत. तसेच दोन औद्योगिक न्यायालये आहेत. त्याचबरोबर पुण्यात शिवाजीनगर येथे कामगार उपआयुक्त, अप्पर कामगार आयुक्त, सात सहाय्यक कामगार आयुक्तांची कार्यालये आहेत. कामगार पुणे उपआयुक्त कार्यालयाच्या कक्षेत सहा हजारांहून जास्त नोंदणीकृत कामगार संघटनांची संख्या आहे. तर एकवीस हजारांहून जास्त औद्योगिक व सेवा, सुरक्षा, विपणन क्षेत्रांशी संबंधित आस्थापनांची संख्या आहे. यांच्याशी संबंधित दावे पुणे कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय व कामगार उप आयुक्त कार्यालय सुरु आहेत. या दाव्यांची संख्या सध्या एक हजारांहून कमी असल्यामुळे पिंपरी चिंचवड साठी स्वतंत्र न्यायालय देणे शक्य नसल्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मागील महिन्यात सांगितले होते. परंतू यावर पर्याय म्हणून पिंपरी चिंचवडला नविन न्यायालय सुरु करण्याऐवजी पुण्यात सुरु असणा-या चार कामगार न्यायालयांपैकी किमान एक न्यायालय आणि दोन औद्योगिक न्यायालयांपैकी एक न्यायालय तसेच कामगार उप आयुक्तालयांच्या सात सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयांपैकी किमान दोन कार्यालये पिंपरी चिंचवड शहरात स्थलांतरीत करावीत अशी शहरातील लाखो कामगारांची मागणी आहे. ती महाविकास आघाडी सरकारने पुर्ण करावी.
या न्यायालय व कार्यालयांसाठी आकुर्डीतील महानगरपालिका न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये, निगडीतील जुन्या प्राधिकरणाच्या इमारतीमध्ये किंवा नेहरुनगर पिंपरी येथे प्रस्तावित पिंपरी चिंचवड न्यायालयांच्या इमारतीत किंवा संभाजीनगर चिंचवड येथे औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा उप संचालकांचे व कामगार कल्याण मंडळाचे कार्यालय आहे त्या इमारतीत जागा उपलब्ध होऊ शकते. तसेच या न्यायालयीन व कार्यालयांच्या कक्षेत पिंपरी चिंचवड शहरासह तळेगाव, औद्योगिक परिसरासह लोणावळ्यापर्यंतचा भाग आणि चाकण औद्योगिक परिसरासह आळे फाटा पर्यंतचा पुणे जिल्ह्याचा भाग जोडल्यास लाखो कामगारांना व हजारो आस्थापनांना त्याचा उपयोग होईल.
कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व संबंधित अधिका-यांनी लाखो कामगारांशी संबंधित या मागणीचा प्राधान्याने विचार करावा अशीही मागणी डॉ. भारती चव्हाण यांनी यावेळी केली.
