नवी दिल्ली,07 डिसेंबर2020(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाचा सुनावणी कोर्टात सुरू असताना केंद्र सरकार याचं बांधकाम कसं सुरू करू शकते असा सवाल कोर्टाने केला आहे. मात्र 10 डिसेंबरचा भूमिपूजन कार्यक्रम करण्यास हरकत नसल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 डिसेंबरला होणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलंही बांधकाम होणार नाही याची हमी दिली. संसद भवनाच्या जवळच ही नवीन इमारत होणार आहे. प्रकरण न्यायालयात असताना दिल्लीच्या मध्यभागी अशा प्रकराचं बांधकाम होऊ नये असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सध्याच्या संसद भवनाचे उद्घाटन 1927 मध्ये झालं होतं. तत्कालिन परिस्थितीनुसार त्याची निर्मिती करण्यात आली होती. केंद्रीय सचिवालयासह राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या तीन किलोमीटर परिसराला नवीन रूप देण्यात येणार आहे. नव्या सिस्टीमसाठी संसद भवनात काही बदल करावे लागणार आहेत.
आता असलेल्या संसदेमध्ये मंत्र्यांना बसण्यासाठी चेंबर आहे पण खासदारांसाठी खोल्या नाहीत. खासदारांसोबत असलेल्या स्टाफच्या बसण्याची व्यवस्था नाही. नव्या संसद भवनात मंत्र्यांसोबत खासदारांसाठीदेखील खोलीची व्यवस्था असेल. ज्यामुळे सर्व खासदार संसद भवनात बसून सरकारी कामे करू शकतील. तसेच नवे संसद भवन हे भूकंपरोधी असेल. भूकंपापासून धोका उद्भवणार नाही.
गुजरातमधील अहमदाबाद इथल्या बिमल पटेल यांच्या एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडला संसद भवनाचे काम दिले आहे. यामध्ये संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल विस्टाच्या पुनर्रचनेसाठी ठराविक वेळ दिला आहे. सेंट्रल विस्टा पूर्ण करण्यासाठी सीपीडब्ल्यूडीकडे देण्यात आले आहे. यासाठी नोव्हेंबर 2021 अंतिम मुदत आहे. तसेच मार्च 2022 पर्यंत संसद भवन आणि मार्च 2024 पर्यंत केंद्रीय सचिवालयाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
सरकारच्या बैठकीत 24 कंपन्यांनी भाग घेतला होती. यापैकी 6 कंपन्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर तज्ज्ञांच्या समितीने त्यांच्यापैकी एका कंपनीची निवड केली. यामध्ये निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांनी सविस्तर सादरीकरण केलं. त्यानंतर 18 ऑक्टोबरला कंपनीची निवड झाली.
सेंट्रल विस्टा नोव्हेंबर 2021 पर्यंत तर नवी संसद ऑगस्ट 2022 पर्यंत तयार कऱण्याचे लक्ष्य आहे. या दोन्हींसाठी एकूण खर्च अंदाजे 900 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एचपीसीला 229 कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं आहे. सर्व मंत्रालयांचे डिझाइन एकसारखेच असावे यासाठी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
संध्याच्या संसद भवनाचं महत्त्व कमी होणार नाही, तसेच संसद भवन परिसरात असलेल्या सर्व पुतळेही योग्य जागेत पुन्हा स्थापित केले जातील असं लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटलं आहे.
