नवी दिल्ली,दि.12 ऑक्टोबर 2020(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-यंदाच्या गणेश उत्सवाच्या काळामधे पर्यावरण स्नेही गणेशमूर्ती पूजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘गोमय गणेश’ मोहिमेला मिळालेल्या उत्तम प्रतिसादामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्यावतीने (आरकेए) संपूर्ण देशभर ‘‘कामधेनू दीपावली अभियान’’ सुरू केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत गोमयापासून तसेच पंचगव्यापासून बनविण्यात आलेले दिवे, मेणबत्त्या, अगरबत्ती, शुभ-लाभ, स्वस्तिक अशी शुभचिन्हे वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. याबरोबरच गोमयाचा वापर करून हार्डबोर्ड, वॉलपिस, पेपरवेट, होमहवनासाठी लागणारी सामग्री, दिवाळीमध्ये पूजनासाठी गणेश-लक्ष्मीच्या मूर्ती यांची निर्मिती आधीपासूनच करण्यात येत आहे.
यंदाच्या दीपावली महोत्सवामध्ये साधारणपणे 11 कोटी कुटुंबियांच्या घरामध्ये गोमयाने बनविलेले 33 कोटी दिवे लावले जावेत, असे उद्दिष्ट कामधेनू आयोगाच्यावतीने निश्चित केले असून त्यादृष्टीने गोमयाने विविध आकार-प्रकारचे दिवे आणि इतर गोष्टी बनविण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. या दिव्यांना येणारी मागणी लक्षात घेता, ते अनेकांच्या पसंतीला उतरत असल्याचे दिसून येत आहे. एकट्या अयोध्या शहरातून सुमारे तीन लाख दिव्यांना मागणी नोंदवली गेली आहे. या व्यतिरिक्त एक लाख दिवे पवित्र वाराणसी शहरामध्ये उजळण्यात येणार आहेत. याचबरोबर गो-आधारित उद्योजक, शेतकरी आणि महिला व्यावसायिकांना रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होत आहेत. गोमयाचा वापर करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय चांगले असून मानवी आरोग्यासाठीही उत्तम वातावरण निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. दिव्यांच्या आणि इतर गोमय उत्पादनांमुळे गोशालांना आत्मनिर्भर बनविणे शक्य होणार आहे. चायना निर्मित दिव्यांना अतिशय चांगला स्वदेशी पर्याय या दिवाळीत उपलब्ध होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांच्या दूरदृष्टीमुळे मेक इन इंडिया अभियानामुळे स्वदेशी दिव्यांचा वापर केला गेला तर पर्यावरणाचे कमी नुकसान होणार आहे.
यावर्षी दीपावलीमध्ये वापरण्यात येणा-या वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये गोमयाचा वापर करून तयार केलेल्या वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी कामधेनू आयोगाच्यावतीने संबंधित भागधारकांशी संवाद साधला जात आहे. यासाठी वेबिनार मालिकांचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
गाईंचे संवर्धन, संरक्षण आणि विकास तसेच देशी गाईंच्या प्रजोत्पादनाच्या विकास कार्यक्रमांना दिशा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची (आरकेए) स्थापना केली आहे. गोरक्षण, संवर्धन यासाठी विशिष्ट धोरण तयार करणे आणि पशुधन निर्मिती, विकास करण्यासाठी अधिकाधिक लक्ष केंद्रीत करणे यासाठी उच्चाधिकार असलेली कायमस्वरूपी संस्था म्हणून कामधेनु आयोग कार्य करीत आहे. संपूर्ण ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था पशुधनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. सुमारे 73 दशलक्ष घरांचा उदरनिर्वाह या पशुधन व्यवस्थापनावर चालतो. दुधाचे सर्वाधिक उत्पादन करणा-या देशांमध्ये भारत अव्वल स्थानावर असला तरीही भारतात दुधाची उत्पादकता जगाच्या सरासरीच्या केवळ 50 टक्के आहे.
