मुंबई, दि. 7 आॅगस्ट 2019 (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी) –
राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सद्यस्थितीत राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका नजीकच्या कालावधीत होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी या निवडणुकांच्या तयारीमध्ये गुंतलेला आहे. संबंधित कर्मचारी पुढील चार महिने निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर कामात पूर्णपणे व्यग्र असणार आहे. याचा विचार करता निवडणुकांची परस्परव्याप्ती टाळण्यासह नागरी व पोलीस प्रशासनावरील अवाजवी ताण कमी करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे संबंधित उमेदवार व मतदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यामध्ये ३४ जिल्हा परिषदा असून त्याअंतर्गत ३५१ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी पार पाडल्या जातात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम-१९६१ मधील कलम ४३ नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा आणि कलम ६५ नुसार पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. तसेच कलम ८३ मध्ये स्थायी समितीच्या व विषय समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीबद्दल तरतूद केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील निर्णयानुसार नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणण्यात आला आहे. या संबंधित जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितीस्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांचे बहुतांशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेष समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१९ मध्ये संपत आहे. यामुळे आज हा निर्णय घेण्यात आला. विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तसेच विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यास मान्यता देण्यात आली.
