नवी दिल्ली,दि.२८ जुलै २०२४(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-राज्यघटनेचे संवर्धन आणि लोकशाहीचे रक्षण करणे ही संसदेची प्राथमिक भूमिका आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले आहे. संसद सदस्य हे स्वतःच लोकशाहीचे पालक असून त्यांच्यापेक्षा अधिक गांभीर्याने लोकशाहीचे संवर्धन दुसरे कोणी करू शकत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. लोकशाहीमध्ये एखादी गंभीर समस्या निर्माण झाली, लोकशाही मूल्यांवर आघात झाला, तर त्यावेळी तुमची भूमिका निर्णायक ठरते, असे ते म्हणाले.
ते आज राज्यसभेत नवनिर्वाचित सदस्यांसाठी आयोजित केलेल्या अभिमुखता कार्यक्रमात मार्गदर्शन करत होते. यावेळी बोलताना धनखड यांनी ठाम प्रतिपादन केले की संसदेत योग्य प्रक्रियेचे पालन केले तर चर्चेसाठी कोणत्याही विषयाची मर्यादा नाही. सभागृहाने घालून दिलेल्या नियमांच्या प्रक्रियेचे पालन केले तर सभापतींच्या आचरणासह, कोणत्याही विषयावर, कोणत्याही व्यक्तीकडून, कोणत्याही सदस्याकडून चर्चा होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
संसदेची स्वायत्तता आणि अधिकार यावर भर देत ते म्हणाले की संसद ही तिच्या प्रक्रिया आणि तिचे कामकाज यांचा विचार करता सर्वोच्च आहे. संसदेच्या सभागृहातील कोणतेही कामकाज हे कार्यकारी किंवा एखाद्या इतर पीठासीन अधिकाऱ्याच्या मूल्यांकना पलीकडचे असते. संसदेमध्ये जे काही घडते त्यामध्ये सभापतींव्यतिरिक्त इतर कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. कोणताही कार्यकारी किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला तो अधिकार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
धनखड यांनी संसदेतील सदस्यांनी स्वीकारलेल्या हिट अँड रन दृष्टीकोनाबाबत चिंता व्यक्त केली, जिथे एखादा सदस्य संसदेत बोलण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांना मीडिया बाईट देतो, केवळ लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी संसदेत बोलतो आणि इतर सदस्यांचे म्हणणे न ऐकताच सभागृहातून बाहेर जातो आणि बाहेर जाऊन पुन्हा प्रसारमाध्यमांना बाईट देतो. सभासदांमध्ये, विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यापेक्षा वैयक्तिक टीका करण्याची आणि केवळ काही व्यक्तींना खूष करण्यासाठी आरडाओरडा आणि घोषणाबाजी करण्याची वृत्ती वाढत असल्याची बाब देखील त्यांनी अधोरेखित केली. यापेक्षा दुसरी कोणतीही विभाजनवादी वृत्ती असू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीमधील अतिशय वेदनादायी, हृदयद्रावक आणि काळाकुट्ट कालखंड होता असे वर्णन करत धनखड यांनी सांगितले की त्या काळात आपली राज्यघटना म्हणजे केवळ एक कागदाचा तुकडा बनून गेली होती आणि मूलभूत हक्कांचे गंभीर उल्लंघन केले जात होते आणि नेत्यांना अन्यायकारक पद्धतीने तुरुंगात डांबले जात होते. धनखड यांनी संसदेच्या एकंदर कामगिरीबाबत अभिमान व्यक्त केला. आपल्या संसदेच्या सदस्यांनी सुरुवातीपासूनच जनतेच्या हिताची कामे केली आहेत आणि आणीबाणीचा कालखंड वगळता या देशाच्या विकासामध्ये योगदान दिले आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
सभागृहात बोलणाऱ्या सदस्याला संविधानाने दिलेल्या संसदीय स्वातंत्र्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करत धनखड म्हणाले की लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी सदस्यांना हे स्वातंत्र्य दिले आहे. कोणत्याही गैरवापरावर संसदेच्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असे ठाम प्रतिपादन करत ते म्हणाले की सदस्यांविरोधात कारवाई करताना त्यांना आनंद होत नाही.
सहा दशकांमध्ये प्रथमच सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानांनी कार्यभार सांभाळला आहे, हे नमूद करत धनखड यांनी, पंतप्रधान कुठल्याही पक्षाचा नसतो, पंतप्रधानांना सभागृहाचे नेते म्हटले जाते, पंतप्रधान देशाचे असतात यावर भर दिला. राज्यसभेत अलिकडेच कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, उपराष्ट्रपतींनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला पंतप्रधान उत्तर देत असताना अनादर दाखवण्यात आल्याबद्दल टीका केली.
पक्षपात केल्याचे आरोप उपराष्ट्रपतींनी ठामपणे फेटाळून लावले आणि संविधान, कायद्याचे राज्य आणि राष्ट्रीय हीत या प्रति वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी सर्व सदस्यांना या मूलभूत तत्त्वांवर चिंतन करण्याचे आणि संसदीय कामकाजाची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले.
संसदीय वर्तनाबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, धनखड यांनी सदस्यांना संसदीय प्रोटोकॉल अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आतापर्यंतच्या सर्व सभापतींनी घेतलेल्या निर्णयांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
राजकीय पक्षांद्वारे ठरवून कामकाजात व्यत्यय आणण्याच्या प्रथेसंदर्भात बोलताना धनखड यांनी, अशा कृतींच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांची तुलना इतर देशांच्या मजबूत लोकशाहीशी केली, जिथे असे घडत नाही. भारतासारखा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा नसतानाही तिथे संसदीय कामकाज प्रभावीपणे चालते.
धनखडयांनी निदर्शनास आणून दिले की लोकशाहीचे जे मूलभूत स्तंभ आहेत – कार्यकारी, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ, हे कमकुवत झाल्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. सभागृहात आदर आणि विधायक संवाद पुन्हा राखला जावा, असे आवाहन त्यांनी केले आणि सरकारकडून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि दूरदर्शी नियोजन आवश्यक असल्यावर भर दिला, जे सध्याच्या वर्तनामुळे बाधित झाले आहे.
प्रत्येक प्रश्नावर पूरक प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करण्याची पद्धत खोडून काढत त्यांनी सदस्यांना मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर विचारपूर्वक वाचण्यावर आणि त्यानंतर संबंधित पूरक प्रश्न विचारले जावेत यावर भर दिला. प्रश्न निवडताना लिंग आणि पक्ष यांतील समतोल कायम राहील यावर आपला भर असतो असे सांगत त्यांनी ज्येष्ठ नेत्यांना आपल्या वर्तनातून आदर्श घालून देण्याचे आवाहन केले.
समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी अध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करताना धनखड यांनी त्यांना त्यांच्या योगदानाची नोंद करण्यासाठी वार्षिक पुस्तिका तयार करण्याची सूचना केली. महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विशेष उल्लेख प्रभावीपणे वापरण्याचे आवाहन उपसभापतींनी सदस्यांना केले, तसेच ही निव्वळ औपचारिकता नाही तर पुढाकार घेण्यासाठीची साधने आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
