पिंपरी,दि. 22 जुलै 2020(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- लॉकडाऊन काळात वीज वितरण कंपनीने दिलेले वाढीव सरासरी बिल मागे घ्यावे, या मागणीसाठी राज्यभर ऑनलाईन आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अँन्टी कोरोना टास्क फोर्सच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष व महाराष्ट्र, गोवा प्रदेशाध्यक्षा भारती चव्हाण यांनी प्रसिध्दीस दिली आहे.
अँन्टी कोरोना टास्क फोर्स, मानिनी फाऊंडेशन आणि गुणवंत कामगार कल्याण मंडळ यांच्या वतीने हे ऑनलाईन आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना तसेच शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, घरगुती वीज ग्राहक, संस्था, संघटना, मंडळ, प्रतिष्ठान, ट्रस्ट, गृहरचना संस्था यांना आवाहन करण्यात येते की, शनिवार (दि. 25 जुलै) पर्यंत भारती चव्हाण यांच्या 9760339999 या फोनवर व्हॉटस्‌अप वर किंवा bharteechavan@gmail.com या मेलवर या आंदोलनासाठी आपल्या पाठिंब्याचे पत्र द्यावे. दिनांक 25 जुलै पर्यंत जमा झालेले सर्व पत्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना देण्यात येणार असल्याचेही भारती चव्हाण यांनी सांगितले.
कोरोना कोविड -19 चा संसर्ग वाढू नये म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने 23 मार्च ते 30 जून या कालावधीत देशभर लॉकडाऊन केले होते. 30 जून नंतर महाराष्ट्रात अंशता अनलॉकची प्रक्रिया टप्प्याटप्याने सुरु करण्यात आली. राज्यात कोरोना कोविड -19 रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेऊन जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा महाराष्ट्रात पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच इतर अनेक भागात लॉकडाऊन व पुर्णता, अंशता, संचारबंदी जाहिर करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या लॉकडाऊन मुळेच देशभरातील सर्व उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. राज्यातील लाखों युवक बेरोजगार झाले आहेत. तर हजारो कामगारांच्या वेतनात बेकायदेशीरपणे अन्यायकारकरित्या कपात करण्यात आली आहे. व्यापार बंद असल्यामुळे उद्योजक, व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. अंशता अनलॉक प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी राज्यातून लाखों परप्रांतीय श्रमिक त्यांच्या गावी गेले असल्यामुळे उद्योग व्यवसाय पुर्ण क्षमतेने अद्याप सुरु झाले नाहीत. तोच महावितरण कंपनीने सलग तीन महिन्याचे वीज बिल सरासरी काढून सर्व ग्राहकांना दिले आहे. लॉकडाऊन मुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे सर्व सामान्य नागरिकांना जगणे मुश्किल झाले आहे. त्यात आता वीज वितरण कंपनीचे बेकायदेशीर दंड आकारुन आलेले बिल भरणे सर्व नागरिकांना अशक्य आहे. कोरोना कोविड -19 या जागतिक महामारीचा सामना करीत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने गरीब व गरजू जनतेला मोफत धान्य, कर्ज हप्ता भरण्याची मुदतवाढ, शेतक-यांना अनुदान, देशभर आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी हजारो कोटींचे पथदर्शी प्रकल्प अशा अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात वीज वितरण कंपनीने मागील तीन महिन्यात मीटर रिडींग न घेता, युनिट स्लॅब पध्दतीचे उल्लघंन करीत सर्व ग्राहकांना वीज बील दिले आहे वर मुदतीत बिल न भरल्यास वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. वीज वितरण कार्यालयात ग्राहक तक्रार देण्यात गेले असता ‘ऑन लाईन’ तक्रार नोंदवा असे सांगून हाकलून दिले जात आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कॉल सेंटरवर देखील तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. कोरोना कोविड -19 वर नियंत्रण मिळविण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले असून प्रशासन गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. वीज ग्राहकांवर लादण्यात आलेले अन्यायकारक वीज बिल मागे घ्यावे यासाठी राज्यभरातून नागरिकांनी या आंदोलनात सहभाग घ्यावा, असेही आवाहन अँन्टी कोरोना टास्क फोर्सच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष व महाराष्ट्र, गोवा प्रदेशाध्यक्षा भारती चव्हाण यांनी केले आहे.
