मुंबई, दि. 8 आॅगस्ट 2019 (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी) – राज्य शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. यामध्ये महिला व बालविकास विभागाकडून शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना राबवण्यात येते. तसेच आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून प्रोत्साहनात्मक रक्कम देण्यात येते. या दोन्ही योजना उपयुक्त असून त्यांचा थोडक्यात घेतलेला हा आढावा.
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना
शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजनेंतर्गत शेतकरी / शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी दहा हजार रूपये अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने देण्यात येते. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस दोन हजार रूपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन विवाह समारंभाचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येतो.
या योजनेचा लाभ शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी राहील. वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय २१ वर्ष व वधूचे वय १८ वर्ष यापेक्षा कमी असू नये. तलाठी / तहसीलदार यांनी दिलेला एक लाखाच्या आतील वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला. या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जावून विवाह करतील, त्यांनाही रूपये दहा हजार देण्यात येईल. वधू विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील. वधू व वर यांनी विवाहाचा पुरावा म्हणून विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सांगली यांच्या कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्गासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे या प्रवर्गातील दांपत्ये या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
आंतरजातीय विवाह आर्थिक सहाय्य योजना
राज्यातील जातीय भेदाभेद कमी करण्यासाठी जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौध्द, शीख या पैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास तसेच मागासवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विवाहित जोडप्यांना या योजनेंतर्गत ५० हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर ऑनलाईन वर्ग करण्यात येते.
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन २०१३-१४ मध्ये एकूण ८४ लाभार्थींना ४१ लाख ६५ हजार रूपये, सन २०१४ -१५ मध्ये एकूण ८६ लाभार्थींना ४१ लाख ६० हजार रूपये, सन २०१५-१६ मध्ये एकूण १३२ लाभार्थींना ६५ लाख ३० हजार रूपये, सन २०१६ -१७ मध्ये एकूण ९० लाभार्थींना ४३ लाख ९५ हजार रूपये तर सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १२३ लाभार्थींना ५९ लाख ७५ हजार रूपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. सन २०१८ -१९ मध्ये एकूण ११८ लाभार्थी आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
[महान्यूज’]
-वर्षा पाटोळे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
