मुंबई, दि. 7 आॅगस्ट 2019 (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी) –
राज्यात प्रगत‍ीपथावर असलेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे १५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे येत्या ३ वर्षांत संबंध‍ित प्रकल्प पूर्ण होऊन २.९० लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होण्यासह ८९१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. अनुशेष निर्मूलन, लवादानुसार राज्याच्या वाट्यास आलेल्या पाण्याचा विनियोग, अवर्षणप्रवण भागास सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करणे अशा पद्धतीचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सध्या राज्यात ३१३ बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. या बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या कामांची उर्वरित किंमत ९३ हजार ५७० कोटी इतकी आहे. राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटींचा निधी जलसंपदा विभागास उपलब्ध करण्यात येतो. त्या व्यत‍िर‍िक्त विविध स्त्रोतांमधून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. विशेषत: अध‍िकाध‍िक केंद्रीय सहाय्य तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून कर्ज सहाय्य घेण्यासाठी राज्याकडून प्रयत्न केले जातात. याचा पर‍िणाम म्हणून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत देशातील ९९ पैकी २६ प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील ८ मोठे-मध्यम आणि ८३ लघू असे ९१ प्रकल्प केंद्र शासनाच्या विशेष पॅकेजमध्ये आहेत. याव्यत‍िर‍िक्त नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमधून ३० प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळते.
राज्यातील या १४७ प्रकल्पांची (२६+९१+३०) एकूण उर्वरित रक्कम ३९ हजार ३६८ कोटी असून त्यातून ११ लाख ८८ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. यामध्ये, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांची एकूण उर्वरित रक्कम २२ हजार ३९८ कोटी असून त्यातून ५ लाख ५६ हजार हेक्टर सिंचन होईल. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील ९१ प्रकल्पांची उर्वरित रक्कम १५ हजार ३२५ कोटी असून त्यातून ४ लाख २१ हजार हेक्टर सिंचन होईल. तर नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतील ३० प्रकल्पांची उर्वरित रक्कम १ हजार ६४५ कोटी रुपये असून त्यातून २ लाख ११ हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
राज्यात वेळोवेळी पडणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्प हे सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे स्रोत आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्णत्वास नेताना निधी नियोजन करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी या योजनांमधील प्रकल्प वगळून इतर प्रकल्पांसाठी नाबार्ड, इतर वित्तीय संस्था, बँक यांच्याकडून दीर्घ मुदतीचे सुमारे १५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या निर्देशाप्रमाणे १५ हजार कोटींचे वाटप विचारात घेण्यात आले आहे. या १५ हजार कोटींच्या नियोजनात, मराठवाड्यातील ७ प्रकल्प असून त्यासाठी ३ हजार ३८० कोटी ८९ लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून १८ हजार ९३७ हेक्टर सिंचन क्षमता तर ८६.५८० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तसेच, विदर्भातील १६ प्रकल्प असून त्यासाठी ३ हजार ८४७ कोटी ५९ लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून ७५ हजार ६३ हेक्टर सिंचन क्षमता तर १८९.३५९ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तर, उर्वरित महाराष्ट्रातील २९ प्रकल्प असून त्यासाठी ७ हजार ७७१ कोटी ५२ लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून १ लाख ९६ हजार ५० हेक्टर सिंचन क्षमता तर ६१४.८७९ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल.
यामध्ये मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कृष्णा मराठवाडा पाटबंधारे प्रकल्पाचा आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ६ लघु पाटबंधारे योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर विदर्भातील नागपूर विभागातील रजेगावकाटी, लालनाला, चिचघाट उपसा सिंचन योजना, दिंडोरा बॅरेज, सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना, कोटगल बॅरेज या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच अमरावती विभागातील टाकळी डोलारी, वर्धा बॅरेज, पंढरी, गर्गा, बोर्डीनाला तसेच बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यास लाभ देणारे कुऱ्हा वडोदा व बोदवड परिसर या योजनांचा समोवश आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या पुणे विभागातील जिहे कठापूर, बार्शी उपसा सिंचन योजना, दुधगंगा, वाकुर्डे, कलमोडी, आंबेओहोळ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील निळवंडे, वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना, भागपूर उपसा सिंचन योजना, निम्नतापी, वाडीशेवाडी, नागन, प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना आणि कोकणातील कुर्लेसातंडे, लेंडी, ओझर पोयनार, विर्डी इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
प्रगत‍ीपथावर असलेले हे प्रकल्प पूर्ण करून त्यातून स‍िंचनाचा लाभ वंच‍ित भागांना देणे शक्य व्हावे, यादृष्ट‍ीने १५ हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे वित्तीय सहाय्य घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज घेताना कमीतकमी व्याजदर व मुद्दल परतफेडीसाठी दीर्घ मुदत यांचा विचार करुन वित्तीय संस्था निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कर्जाचा विनियोग करुन येत्या ३ वर्षामध्ये राज्यात २ लाख ९० हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि ८९१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्यात येईल.
