पिंपरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने दिव्यांगाना केली जाणारी मदत ही सहाय्यता नसून त्यांनी आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दलचे आभार प्रदर्शन आहे, असे मत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी शुक्रवारी (दि. २५) व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सहकारिता मंत्रालयाच्या सहयोगाने व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनांचे मोफत वितरण तसेच दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग कल्याणकारी अर्थसहाय्य योजनेचा शुभारंभ व राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या वतीने देण्यात येणा-या मुद्रा लोन (कर्ज) विषयक माहिती व अर्ज वितरणाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. चिंचवड, संभाजीनगर येथील साई उद्यानात झालेल्या या कार्यक्रमाला पालकमंत्री गिरीष बापट, महापौर नितीन काळजे, खासदार अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, पक्षनेते एकनाथ पवार आदी उपस्थित होते.
शिवप्रताप शुक्ला म्हणाले, “अपंगाना विकलांग न म्हणता दिव्यांग म्हणण्याचा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. मुद्रा योजनेचा आजपर्यंत १३ कोटी नागरिकांना लाभ झाला आहे. गरजूंना व दिव्यांगांना अर्थसहाय्य देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.”
पालकमंत्री गिरीष बापट म्हणाले, “समाजातील उपेक्षइतांकडे लक्ष देण्याचे काम सरकार करत आहे. दिव्यांगांना आपल्या पायावर उभे करून स्वावलंबी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मानवतेचा विचार करून संपूर्ण आयुष्य समाजाला समर्पित केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिका केवळ पैशानेच नाही तर मनाने देखील श्रीमंत आहे हे आजच्या कार्यक्रमातून दिसून येते असेही ते म्हणाले.”
आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, “श्रीमंतनगरी, औद्योगिकनगरी अशा विविध नावांनी हे शहर ओळखले जाते. शहरातील दिव्यांगांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन देणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही देशातील एकमेव महापालिका आहे. महापालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी तीन टक्के खर्च दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवर केला जातो. गरजूंना अर्थसहाय्य करण्यासाठी बँकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.”
या कार्यक्रमात सुमारे ३२५ दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव, सहाय्यभूत साधने व मुद्रा योजनेच्या धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. विविध राष्ट्रीयकृत बँकांनी यावेळी मुद्रा योजनेची माहिती देणेकरिता स्टॉल्स उभारले होते.
